मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोलीच्या दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवांचा एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि गैर-सरकारी संस्था SEARCH (सोसायटी फॉर एज्युकेशन, अॅक्शन अँड रिसर्च) यांच्या सहकार्याने, गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एक व्यापक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आदिवासी भागात आरोग्याचे एक नवीन मॉडेल तयार झाले आहे. आता, मोबाईल मेडिकल युनिट्स थेट दुर्गम भागात पाठवले जात आहे; सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे.
	 
	महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबवल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोलीमध्ये आरोग्य सेवा प्रत्येक दारापर्यंत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अलिकडेच एक ऐतिहासिक करार करण्यात आला, ज्याअंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी सर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये दोन दिवसांचे प्रशिक्षण घेतील.
	 
	उच्चपदस्थ अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि आशा कार्यकर्त्यांना एकाच वेळी प्रशिक्षण देण्याचा हा महाराष्ट्रातील पहिला क्रांतिकारी दृष्टिकोन आहे. गावांमध्ये त्रिस्तरीय आरोग्य सेवा राबविण्याचे हे एक अग्रगण्य उदाहरण आहे. भविष्यात, या प्रदेशात आदिवासी संस्कृतीनुसार आरोग्य सेवा विकसित करण्यावरही भर दिला जाईल. गडचिरोलीमध्ये सुरू झालेली ही आरोग्य चळवळ खरोखरच आरोग्य क्रांतीची पहाट दर्शवते.
	 
	जंगलात फिरते रुग्णालय
	सरकारचे "मोबाइल मेडिकल युनिट" आता अशा दुर्गम भागात पोहोचत आहे जिथे पारंपारिक आरोग्य सेवा उपलब्ध नव्हत्या. धानोरा तालुका एकेकाळी देशातील मागासलेला, नक्षलग्रस्त आणि आरोग्यसेवेपासून वंचित क्षेत्र मानला जात होता. धानोरा तालुक्यातील ७० गावांमधील आदिवासी नागरिकांना आता डॉक्टरांकडून घरबसल्या तपासणी, औषधे आणि उपचार मिळत आहे. या मोफत आरोग्य सेवेच्या उपक्रमामुळे गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिलासा आणि आत्मविश्वासाचे हास्य उमटले आहे. यावरून असे दिसून येते की आरोग्य विभाग आणि आशा कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने आदिवासी भागांसाठी एक नवीन आरोग्यसेवा मॉडेल विकसित केले गेले आहे.