हिंदी भाषा सक्ती विरोधात वादा नंतर महाराष्ट्र सरकारने तीन भाषांबाबत मोठा निर्णय घेतला असून दोन्ही जुने निर्णय रद्द केले असून नवीन समितीची स्थापना केली आहे. ही नवीन समिती तीन भाषांबाबत अहवाल तयार करेल.ही समिती डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. तीन भाषा सूत्रांवर अहवाल सादर करण्याचे काम या समितीकडून केले जाणार.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा सुरू करण्याविरुद्ध वाढत्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य मंत्रिमंडळाने रविवारी त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतचे दोन जीआर (सरकारी आदेश) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सरकारने 16 एप्रिल 2025 रोजी एक जीआर आणि 17एप्रिल2025रोजी दुसरा जीआर जारी केला होता. ज्यामध्ये इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती.
याविरोधातील निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने 17 जून रोजी एक सुधारित सरकारी आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये हिंदी ही पर्यायी भाषा बनविण्यात आली होती.आता आम्ही हे दोन्ही जीआर रद्द करत आहोत. आमचे धोरण मराठी-केंद्रित आणि मराठी विद्यार्थी-केंद्रित असेल. आम्हाला या प्रकरणात कोणतेही राजकारण करायचे नाही."
मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या आणि इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत त्रिभाषा धोरण लागू करण्यासाठी धोरण अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन केली होती, असा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.
