महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी भाजप सरकारवर हिंदी लादल्याचा आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकार मराठीविरोधी अजेंडा चालवत आहे आणि खोटेपणा पसरवत आहे. जनतेचा निषेध दाबण्यासाठी आणि हिंदी लादण्यासाठी खोटा प्रचार मोहीम सुरू केली जात आहे. महाराष्ट्राचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत त्रिभाषा धोरण स्वीकारल्याचा दावाही फेटाळून लावला.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, आम्ही हिंदी भाषेच्या विरोधात नाही, पण महाराष्ट्रावर ती लादण्यास आम्ही कधीही खपवून घेणार नाही. पहिलीपासून हिंदी भाषा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. 17 जून रोजी महाराष्ट्र सरकारने इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा असल्याचा सरकारी ठराव (जीआर) जारी केल्यानंतर वाद सुरू झाला.
गायकवाड यांनी एका निवेदनात आरोप केला आहे की, भाजपच्या हिंदी अजेंड्याविरुद्ध महाराष्ट्र एकजूट असल्याचे दिसून येत असल्याने, सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे सहयोगी जाणूनबुजून चुकीची माहिती पसरवत आहेत. ही एकता तोडण्यासाठी आणि निषेधाचा आवाज दाबण्यासाठी खोटे संदर्भ दिले जात आहेत. मागील एमव्हीए सरकारने एनईपी 2020 अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र स्वीकारल्याच्या दाव्यांचे त्यांनी खंडन केले.
काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, ज्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा उल्लेख केला जात आहे ती शालेय शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेली नव्हती. तिचा उद्देश शालेय शिक्षण नव्हे तर उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या तरतुदींचा आढावा घेणे हा होता. त्या म्हणाल्या की, तत्कालीन उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आता खोटेपणा पसरवत आहेत हे दुर्दैवी आहे. शालेय शिक्षण मंत्री असताना, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे अनेक पैलू महाराष्ट्राच्या हिताच्या विरुद्ध असल्याचे आढळून आले.
त्यानुसार, शालेय शिक्षणावरील धोरणाच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अंतर्गत विविध अभ्यास गटांची स्थापना करण्यात आली, असे गायकवाड म्हणाले. यासंदर्भात 24 जून 2022 रोजी एक सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्यात आला. एमव्हीए सरकारने त्रिभाषिक सूत्र स्वीकारल्याचा आरोप फेटाळून लावताना गायकवाड म्हणाले, "हे पूर्णपणे खोटे आहे. हे सरकार स्वतःच्या निर्णयांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी खोटेपणाचा अवलंब करत आहे."
