राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्यासाठी 1932.72कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील पाच लाख शेतकऱ्यांना 2000 रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील 94 लाख शेतकरी आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 4 लाख 99 हजार 345 हजार शेतकरी नमोच्या हप्त्याची वाट पाहत होते.
तसेच, योजना बंद पडण्याची अफवाही जोर धरली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. पण आता राज्य सरकारने या संदर्भात अधिकृत निर्णय जारी केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नमो हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेच्या 20 व्या हप्त्याच्या आकडेवारीच्या आधारे कृषी आयुक्तालयाने राज्य सरकारकडून सातव्या हप्त्यासाठी निधी मागितला होता . पात्र लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त, या निधीचा फायदा अशा शेतकऱ्यांनाही होईल ज्यांची पीएफएमएस नोंदणी प्रलंबित आहे किंवा ज्यांचे आधार कार्ड बँक खात्यातून काढून टाकण्यात आले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात 5 लाख 2 हजार 625 पीएम किसान लाभार्थी आहेत, त्यापैकी 4 लाख 99 हजार 345 लाभार्थ्यांना 20 वा हप्ता मिळाला आहे. 5 हजार 319 शेतकऱ्यांचे ईकेवायसी प्रलंबित आहे. आता जर नमो किसान शेतकऱ्यांचे ईकेवायसी झाले तर सुमारे 100 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.
या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये मिळतात. याशिवाय, राज्य सरकार 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेद्वारे दरवर्षी 6,000 रुपयांची स्वतंत्र आर्थिक मदत देते. सध्या मंजूर झालेला सातवा हप्ता एप्रिल 2025 ते जुलै 2025 या कालावधीसाठी आहे.
