गेल्या साडेतीन वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. एकापाठोपाठ एक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगर पंचायतींचा कार्यकाळ संपत आला तरी निवडणुका होत नाहीत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सुनावणीही सुरू आहे.