ओबीसी घटकाचे स्थगित झालेले राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकार आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई ही सुरूच राहणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री व समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची राज्य कार्यकारीणीची बैठक मुंबईत पार पडली यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी उपस्थितांना मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्माण झालेल्या प्रश्नाचा इतिहास वाचून दाखवला. यावेळी ते म्हणाले की मागच्या सरकारच्या वेळेस ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणचा हा प्रश्न तयार झाला. कोर्टाने ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा मागितला असताना मागच्या सरकारने योग्य वेळी हालचाली केल्या नाही. अगदी निवडणूका तोंडावर आल्यावर इंपिरिकल डाटा मागायला सुरवात केली. मात्र केंद्राने त्यांनाही तो डेटा दिला नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले मात्र कोरोना असल्यामुळे आपण इंपिरिकल डाटा गोळा करू शकलो नाही. आपण न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली होती. न्यायालयाने जानेवारी मध्ये सांगितले की तुमच्याकडे जो डाटा आहे त्याचा अंतरिम अहवाल आयोगामार्फत मांडा त्यासाठी राज्यसरकारने एक आयोग नेमला त्याच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची नियुक्ती केली. त्या आयोगात अनेक सदस्यांची नेमणूक केली आणि न्यायालयाने मागितलेला डेटाचा अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि न्यायालयाने तो अहवाल फेटाळला. पण राज्य सरकार शांत बसले नाही यासाठी राज्यसरकारने आता समर्पित आयोग नेमला आहे त्यात राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांची नेमणूक केली आहे यात सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे,नरेश गीते, एच बी पटेल, तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थेचे संचालक इत्यादी लोकांची नेमणूक केली आणि हा समर्पित आयोग आता इंपिरिकल डाटा गोळा करणार आहे.
यावेळी बोलताना पुढे भुजबळ म्हणाले की हे सगळे करत असताना निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या जर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक झाल्या असत्या तर त्या ओबीसींना आरक्षण मिळालेच नसते. मात्र आम्ही एक कायदा आणला त्यात निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्याने आपल्याकडे घेतला आहे. आणि असाच कायदा इतर राज्यांमध्ये देखील आहे. त्यामुळे जेव्हढा वेळ या प्रभाग रचनेला लागेल तेव्हढ्या वेळेत हा नवीन समर्पित आयोग इंपिरिकल डाटा गोळा करेल आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल.
आज झालेल्या या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह माजी खासदार समीर भुजबळ,पंकज भुजबळ यांचेसह बापु भुजबळ,ईश्वर बाळबुधे, शिवाजीराव नलावडे,तुकाराम बिडकर,सदानंद मंडलिक,रविंद्र पवार,प्रा.दिवाकर गमे,राजेंद्र महाडोले, रमेश बारस्कर, शालिग्राम मालकर,दिलीप खैरे,ॲड. सुभाष राऊत,बाळासाहेब कर्डक,मकरंद सावे,श्रीम.पार्वती शिरसाट, श्रीमती. मंजिरी घाडगे,कविताताई कर्डक, वैष्णवी सातव, कविता खराडे, कविता मुंगळे,डॉ.डी. एन. महाजन,मोहन शेलार, संतोष डोमे,प्रा ज्ञानेश्वर दराडे, प्रा नागेश गवळी, समाधान जेजुरकर, तसेच राज्यभरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी श्री भुजबळ म्हणाले की अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ही सर्वांची आहे. मागासवर्गीय समाजाला पूढे घेऊन जाणारा प्रत्येकजण हा समता परिषदे मध्ये काम करत आहे. पुणे विद्यापीठात आपण सावित्रीबाई फुले यांचा उत्कृष्ट असा पुतळा बसविला आहे त्यात देखील अनेक अडचणी आल्या पण आपण त्या सोडविल्या आणि कार्यक्रम यशस्वी झाला. आता भिडे वाड्याचा प्रश्न आपण सोडविणार आहोत याच्या अडचणी देखील शासन दरबारी आम्ही सोडविणार आहोत. नायगाव येथील शाळांचा विकास करण्याचा निर्णय देखील सरकारने काल घेतला आहे. त्याचप्रमाणे नायगाव येथे मुलींसाठी महाज्योती मार्फत डिफेन्स अकादमी सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून त्यासाठी २४ कोटी निधी मंजूर केला आहे. कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये फुलेवाड्याच्या विकासासाठी १०० कोटींची तरतूद महाविकास आघाडीने केली आहे.
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की महापुरुषांबद्दल जाणून बुजून अफवा पसरवली जात आहे. जनतेच्या मनात तेढ निर्माण होईल असे काम केले जात आहे. याचे कारण म्हणजे लेखणी आपल्या हातात अजूनही नाही त्यामुळे ही समस्या निर्माण होत आहे. आपण सर्वांनी सत्य परिस्थिती जनतेसमोर मांडली पाहिजे. फुले, शाहू, आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह सर्व महापुरुषांबद्दलचे विचार आपण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पसरवले गेले पाहिजे.
यावेळी बोलताना ईश्वर बाळबुद्धे म्हणाले की मंत्री छगन भुजबळ साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी घटकाचे अनेक महत्वाचे निर्णय यासंदर्भातले घेतले आहेत. काल झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. यावेळी महाराष्ट्र भरातून आलेल्या अखिल भारतीय महात्मा फुले संमता परिषदेच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांनी आपले मत व्यक्त केले.
