पत्रात त्यांनी लिहिले आहे की, "नद्या आणि ओढे दुथडी भरून वाहत आहेत. शेतातील माती चिखलात बदलली आहे. जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. पूरग्रस्त भागात अनेक लोक अडकले आहेत आणि अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. राज्यात अराजकता आहे." परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पूरग्रस्त गावांचा दौरा करणारे पाटील म्हणाले की, शेतकरी अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहेत.
ते म्हणाले, "केवळ पिके नष्ट झाली नाहीत तर अनेक ठिकाणी सुपीक जमीनही वाहून गेली आहे. नुकसान इतके मोठे आहे की शेतकऱ्यांना वर्षभराचे कष्टही उपयोगी पडणार नाहीत." या संकटाच्या काळात सरकारने ठोस मदत करावी अशी मागणी पाटील यांनी केली, परंतु यात कमतरता दिसून येत आहे. म्हणूनच, परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आणि त्वरित निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले पाहिजे.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारने पूरग्रस्त भूमिहीन शेतमजुरांसाठी मदत अनुदानाची घोषणा विलंब न करता करावी. एका एक्स-पोस्टमध्ये पाटील म्हणाले की, त्यांनी गेल्या दोन दिवसांत सोलापूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील अनेक पूरग्रस्त गावांना भेट दिली, जिथे भूमिहीन शेतमजुरांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
राज्य सरकारने नुकसानीचे त्वरित मूल्यांकन करावे आणि बाधितांना आर्थिक मदत करावी, असे ते म्हणाले. भूमिहीन कुटुंबांना त्यांच्या उपजीविकेपासून पूर्णपणे वंचित ठेवण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यातही पावसामुळे नुकसान झाले आहे आणि येत्या आठवड्यात रोजगाराच्या संधी मंदावल्या आहेत, त्यामुळे विलंब न करता पुरेसे मदत अनुदान किंवा भत्ते जाहीर करणे आवश्यक आहे. शरद पवार गटाचे नेते पुढे म्हणाले की, सरकारने शेतकरी, मजूर आणि सामान्य जनतेच्या अडचणी गांभीर्याने घ्याव्यात आणि वेळेवर मदत देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
