महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधी सल्ला देण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती. भाई एन. डी. पाटील यांच्या निधनानंतर तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे सोपवावी, अशी मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीने केली होती. महाराष्ट्र सरकारने याची दखल घेत जयंत पाटील यांची तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे.
2003 च्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यीय समिती तयार करण्यात आली होती. त्यावेळी ऍड. वालावलकर व ऍड. वसंतराव भंडारे यांची नेमणूक करण्यात आली होती. ऍड. वालावलकर यांच्या निधनानंतर बेळगावचे ऍड. राम आपटे तर वसंतराव भंडारेंच्या जागी दिनेश ओऊळकर यांची निवड करण्यात आली. त्याचबरोबर ऍड. र. वी. पाटील यांची विशेष निमंत्रित म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
प्रा. एन. डी. पाटील हे कोल्हापूरमध्ये असल्यामुळे मध्यवर्तीच्या शिष्टमंडळाला त्यांची भेट घेणे सोयीचे ठरत होते. परंतु त्यांच्या निधनानंतर त्या जागी कोणाची नेमणूक होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. मध्यवर्तीने महाराष्ट्र सरकारकडे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांची अध्यक्षपदी नेमणूक करण्याची मागणी केली होती. बेळगावपासून सांगली जवळ असून, कोणत्याही कामासाठी त्यांच्या सोबत चर्चा करणे समिती पदाधिकाऱयांना सोयीचे होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने अखेर यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
जयंत पाटील यांनी सीमाप्रश्नाकडे लक्ष पुरवावे
महाराष्ट्र सरकारने दोन समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक करूनही त्यापैकी एकही मंत्री अद्याप एकदाही बेळगाव भेटीला आलेला नाही. वारंवार निमंत्रण देऊनही समन्वय मंत्री बेळगावला आलेले नाहीत. त्यामुळे निदान तज्ञ समितीची अध्यक्षपदाची धुरा देण्यात आलेल्या जयंत पाटील यांनी तरी सीमाप्रश्नाकडे लक्ष पुरवावे, अशी मागणी सीमावासियांतून होत आहे.
