महामंडळाच्या विलीनीकरणाला राज्य सरकारने नकार दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे लागलं होतं. मात्र हायकोर्टानेही कठोर भूमिका घेत १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या आहेत. तसंच कामगार रुजू न झाल्यास सरकार कारवाई करण्यासाठी मोकळे असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.
दरम्यान, कामावर रुजू न झाल्यास कोणती कारवाई करणार याबाबत अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून उद्या निर्णय घेऊ, असे महामंडळाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर, याचिकेवरील सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता लवकरच एसटी महामंडळाचा संप मिटणार असल्याची शक्यता दिसून येत आहे.
काय म्हणतात कर्मचारी
राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे विलगीकरण शक्य नाही म्हटले आहे, पण सातवा वेतन आयोग किंवा आणखी पगारवाढ देऊन कारवाई मागे घेतल्यास कर्मचारी कामावर रुजू होतील, असे संपकरी कर्मचाऱ्याने सांगितले. गेल्या पाच महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे, पण अजूनही न्याय मिळाला नाही. आता तर एसटी महामंडळ याचिका मागे घेणार आहे. त्यामुळे आंदोलनात काही अर्थ नाही. आंदोलन सोडून आम्ही पुन्हा कामावर जाणार आहोत, प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त करण्यात आली.
