'महाराष्ट्रात गुंडाराज'? राजकीय नेत्यांना गुन्हेगारांची गरज का भासते?
शनिवार, 10 फेब्रुवारी 2024 (13:45 IST)
“महाराष्ट्रात गुंडाराज सुरू आहे. अभिषेक घोसाळकर यांच्यावर गोळ्या झाडणारा मॉरिस चार दिवसांपूर्वीच वर्षा बंगल्यावर होता. मुख्यमंत्री त्याला भेटले. मॉरिस याला शिंदे सेनेत येण्याचे आमंत्रण दिले. वर्षा बंगला गुंड टोळ्यांचा अड्डा झालाय.”
खासदार संजय राऊत यांची ही सोशल मीडियामधली पोस्ट. 8 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी फेसबूक लाईव्हमध्ये ठाकरे गटाचे नेते अभिषेक घोसाळकर यांची हत्या झाल्यानंतर संजय राऊत यांनी हे वक्तव्य केलं.
एकाच महिन्यात दोन राजकीय नेत्यांच्या संदर्भात गोळीबाराच्या घटना घडल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात याविषयावर चर्चा होत आहे. राजकारण ढवळून निघालंय. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
सध्या राज्यात सत्ताधारी नेत्यांची आणि गुंडांची जवळीक वाढली असल्याची जोरदार टीका होत आहे.
गेल्या काही दिवसांत राजकीय नेत्यांसोबत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचे फोटो व्हायरल झाले. त्यासोबत मुंबईत राजकीय नेत्यांकडून गोळीबार करण्यात आला. त्यानंतर मात्र हा विषय पुन्हा चर्चेत आला.
दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींनी नेत्यांसोबत फोटो काढले म्हणून त्यांना पाठिंबा दिला किंवा त्यांनी पक्षात प्रवेश केला, असं होत नसल्याचं कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. तसंच राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे, हा आरोपही त्यांनी फेटाळला आहे.
असं असलं तरी दिवसेंदिवस राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण (criminalization of politics) वाढत असल्याचं नाकारता येत नाही. राज्याच्या राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा वावर पाहायला मिळत आहे.
भारतीय राजकारणाचे अभ्यासक आणि Carnegie South Asia चे संचालक मिलन वैष्णव यांच्या मते, गंभीर गुन्हे असणाऱ्या व्यक्तींचा राजकारणातील वावर आता सामान्य बाब झाली आहे.
एकीकडे राजकारणाचा प्रमुख उद्देश हा लोकांची सेवा करणं, कल्याणकारी योजना राबवणं, राज्याची आणि देशाची प्रगती करणं असतो.
पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या वेगळे पायंडे पडताना दिसत आहेत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा राजकारणात काही मुल्ये जपण्यात आली होती.
देशाला गरीबी, भूकबळी आणि गुलामी मानसिकतेतून बाहेर कसं काढायचं यासाठी देशातले तत्कालीन नेतेमंडळी प्रयत्न करायची.
महाराष्ट्राने मधू लिमये, सी.डी. देशमुख, यशवंतराव चव्हाण यांचं राजकारण पाहिलं आहे.
पण 1990च्या दशकापासून महाराष्ट्रातील राजकारणाचे वारे वेगळ्या दिशेने फिरताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकाणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा शिरकाव कधीपासून झाला? तथाकथीत गुंडांना राजकारणी लगेच कसे उपलब्ध होतात? राजकारण आणि गुन्हेगारी जगत कसं काम करत? याच गोष्टी आपण जाणून घेऊ.
महाराष्ट्रातील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण
महाराष्ट्रात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्याची सुरुवात ही गिरणी कामगारांच्या संपातून पुढे आलेली दिसते.
मुंबईत गिरणी कामगारांचे संप वाढू लागले. ते हाणून पाडण्यासाठी बळाचा वापर होऊ लागला.
संपामुळे गिरण्या बंद पडल्या. लाखो मिल कामगार बेकार झाले, कुटुंबं देशोधडीला लागली. घरात पैसा नसल्यामुळे आर्थिक चणचण जीवघेणी झाली. बेकारी, हाताला काम नाही, त्यामुळे काही गिरणी कामगारांची मुलं, सहज मिळणाऱ्या पैशाकडे आकर्षित होऊन गुन्हेगारीकडे वळली.
दोन वर्षांपूर्वी बीबीसीशी बोलताना वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर पवार यांनी सांगितलं की, "गिरण्या बंद झाल्यामुळे मुलांचं शिक्षण, बेकारी, असे ज्वलंत प्रश्न कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबापुढे होते." हेच प्रमुख कारण होतं, काही गिरणी कामगारांची मुलं गुन्हेगारीकडे वळण्याचं.
गिरणी कामगारांच्या कुटुंबाशी थेट संबंध असणारे मुंबई अंडरवर्ल्डमध्ये सक्रीय प्रमुख दोन चेहरे होते. भायखळ्यातील दगडी चाळीतला अरुण गवळी... आणि दादरचा अमर नाईक. या दोघांनाही राजाश्रय मिळाला होता असं सांगितलं जातं.
“तुमचा दाऊद तर आमचा अरुण गवळी,” असं म्हणत बाळासाहेब ठाकरेंनी एकदा भर सभेत अरुण गवळीचं कौतुक केलं होतं. अरुण गवळीवर अनेक गुन्ह्यांचे आरोप होते. पुढे ठाकरे आणि गवळी यांच्यात कमालीचा दुरावा निर्माण झाला होता.
तर पुण्यात 2000 सालापासून जेव्हा जमिनीचे भाव वाढले, तसा पुणे शहराच्या राजकारणात गुन्हेगारीचा उदय झाला, असं महाराष्ट्र टाईम्सचे पत्रकार प्रशांत आहेर सांगतात.
पुण्यात गजानन मारणे, बाबा बोडके, शरद मोहोळ या गुंडांवर खंडणी, जीवेघेणा हल्ला करणे, बळजबरी जमीन बळकावणे असे गंभीर आरोप आहेत. पण त्यांचेही राजकीय हितसंबंध असल्याचं आहेर सांगतात.
दुसरीकडे एकेकाळी सोलापूरच्या ‘अंडरवर्ल्डचा डॉन’ मानला गेलेल्या आणि कर्नाटकमधून सलग तीनवेळा अपक्ष आमदार झालेल्या रवी पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.
या गोष्टी सध्या मीडियामध्ये दिसत असल्या तरी सर्व पक्षांतील नेत्यांचे स्थानिक गुन्हेगारांशी संबंध असतात. आजही मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर ठिकाणी गुन्हेगार आणि राजकीय नेते त्यांच्यात साटेलोटे असल्याचं दिसतं, असं निवृत्त IPS अधिकारी सुरेशे खोपडे सांगतात.
नेत्यांना गुन्हेगारांचा राजकीय फायदा होतो?
2019मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 233 विजयी उमेदवारांविरुद्ध गुन्हे दाखल होते.
यांपैकी 159 म्हणजेच लोकसभेतील तब्बल 29 टक्के खासदारांच्या विरोधात खून, बलात्कार, चोरी, दरोडे असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
केरळमधील एका काँग्रेस खासदाराच्या विरोधात तर 204 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती त्याने प्रतिज्ञापत्रातच दिली होती.
यात मारामाऱ्या, बेकायदेशीरपणे खासगी मालमत्तेत प्रवेश करणे, दमदाटी अशा विविध गुन्ह्यांची नोंद आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2019च्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांपैकी 113 जणांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR India) या निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीत, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये गुन्हेगारी असलेले उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण प्रत्येक निवडणुकीत वाढतच असल्याचे आढळून आले आहे.
राजकारणातली मुल्ये संपतात तेव्हा तीन गोष्टींसाठी नेतेमंडळी गुंडगिरी करणाऱ्या लोकांचा वापर करतात.
एक, “निवडणुकीच्या रिंगणात जो व्यक्ती मतपेटीत मतदान आणून देतो त्यांना राजकीय नेते जवळ करतात. यामध्ये नेत्यांचे कार्यकर्ते असतात आणि सोबत स्थानिक गुंडही असतात,” असं खोपडे सांगतात.
गावात आणि विशेषत: शहरात गटातटाचं राजकारण धगधगत राहातं तेव्हा लोकांवर बळाचा वापर करून त्यांनी आपल्याला मतदान करावं यासाठी नेत्यांना गुंडांची गरज भासते.
प्रथमदर्शनी अशा गोष्टी होणं हे दुर्दैवी आहे. पण प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे गाव, मोहल्ल्यातील भाई लोकांचा दबदबा वाढतो, मिलन वैष्णव त्यांच्या When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics या पुस्तकात मांडणी करतात.
दुसरं, राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी गुंडांचा वापर केला जात असायचा. नंतर गुन्हेगार स्वत:च हळूहळू राजकारणात उतरू लागले. ज्या व्यक्तीकडे निवडून येण्याची क्षमता आहे, अशा व्यक्तींना पक्षांकडून तिकीटे द्यायला सुरुवात झाली, असंही वैष्णव सांगतात.
तिसरी गोष्ट म्हणजे, राजकारणाला जे लोक पैसा कमावण्याचे माध्यम असल्याचं मानतात, असे लोक गुंडांचा उपयोग करून अवैध धंदेही सुरू ठेवतात, राजकीय अभ्यासक सांगतात.
पुण्याच्या आजुबाजूला विकास प्रकल्प सुरू झाल्यापासून जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हापासून जमीन बळकावण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून बळाचा वापर सुरू झाला, असं प्रशांत आहेर सांगतात.
केवळ राजकीय नेत्यांनाच गुंडांची गरज भासते असं नाही. तर कुख्यात गुंडही स्वत:च्या स्वार्थासाठी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला जवळ करत असतो असं सुरेश खोपडे सांगतात.
एकदा बक्कळ पैसा कमावला की तो टिकवण्यासाठी आणि स्वत:चा आत्मसन्मान वाढवण्यासाठी गुंड लोक राजाश्रय शोधायला सुरू करतात, असं मिलन वैष्णव त्यांच्या पुस्तकात मांडतात.
राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण थांबवता येईल?
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याकरिता कठोर कायदा करावा, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने काही वर्षांपूर्वीच केली आहे.
ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत, अशा व्यक्तींना पक्षांनी तिकीटच देऊ नये, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केला होता.
पण कोर्टाने आयोगाचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का दिली, याची कारणे देणे हे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक करावे, अशी मार्गदर्शक सूचना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिली आहे.
त्यानुसार निवडणूक अर्ज भरताना उमेदवाराने त्यांच्यावर कोणकोणते गुन्हे नोंदवले आहेत, याचा तपशील देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून मतदार या गोष्टी पडताळून मतदान करतील.
याशिवाय गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारालाच तिकीट देण्याची वेळ का आली याचंही स्पष्टीकरण देणं आता आवश्यक असणार आहे.
यासोबत, प्रशासकीय यंत्रणा जर बळकट केली तर गुन्हेगारांचा राजकारणातील शिरकाव आपोआप कमी होईल, असं खोपडे यांना वाटतं.
“दोन पातळीवर सुधारणांची गरज आहे. एक म्हणजे प्रशासनाने सरकारी योजना सामान्य माणसांपर्यंत योग्य वेळेत पोहोचवणे. जेणेकरून त्यांना इतर मध्यस्थांची गरज भासणार नाही. दुसरं म्हणजे पोलीस यंत्रणेमध्ये अमुलाग्र बदल घडवणे. कायद्याचा धाक कमी झाला की गुन्हेगारी तोंड वर काढू पाहते,” असं खोपडे यांनी सांगितलं.
याआधी बीबीसी हिंदीशी बोलताना लखनौचे ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र सांगतात, "गुन्हे आणि राजकारणाच्या युतीला राजकीय पक्ष जबाबदार आहेतच पण मतदारांनीही थोडं जागरुक व्हायला हवं, अशा लोकांना नाकारण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे.
ते सांगतात, सुप्रीम कोर्ट सक्रीय झाल्याने या प्रवृत्तीमध्ये थोडा बदल झालेला दिसतो. पूर्वी असे अनेक आमदार असत, आता तितके नसतात.
