नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध असलेला चंद्रपूर जिल्हा शांतताप्रिय जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथे कोळसा, सिमेंट आणि इतर उद्योगांचे मोठे जाळे आहे. यामुळे लोकांसाठी रोजगार निर्माण होतो. त्याचबरोबर वनोपजांवर आधारित उद्योगांच्या माध्यमातून नागरिक जल, जंगले आणि जमीन यांचे रक्षण करून आपला उदरनिर्वाह करतात, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना गैरसोयीचे किंवा सरकार आणि प्रशासनाची बदनामी करणाऱ्या घटना जिल्ह्यात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.
तसेच प्रशासनाने बेकायदेशीर व्यवसायात सहभागी असलेल्या लोकांवर कठोर कारवाई करावी. कोळसा खाण बाधित भागातील नागरिकांचे पुनर्वसन आणि समस्या सोडवण्याबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी हे निर्देश दिले. ते म्हणाले की, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहे. यापासून कोळसा तयार केला जातो. यासाठी गावकऱ्यांनी त्यांची जमीन प्रकल्पासाठी दान केली. मात्र, १५-२० वर्षे उलटूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. त्यांचे योग्य पुनर्वसन झाले नाही. कोळशाची बेकायदेशीर वाहतूक, सरकारी आदेशांना न जुमानता बेकायदेशीर खाणकाम, ग्रामस्थांना धमकावणे, कोणालाही विश्वासात न घेता सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे. स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट न केल्याबद्दल तक्रारी आल्या आहे. प्रशासनाने याकडे त्वरित लक्ष देऊन संबंधितांवर कारवाई करावी.
पोलिसांनी जनावरे आणि गुटख्याची तस्करी थांबवावी
बैठकीत पालकमंत्री उईके म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्हा राज्याच्या अगदी टोकाला असून तेलंगणा राज्याच्या सीमेला लागून आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनावरांची तस्करी आणि गुटख्याची तस्करी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांनी हे प्रकरण ताबडतोब थांबवावे. याव्यतिरिक्त, वर्धा आणि गडचिरोली जिल्हे, जे दारूबंदीच्या अधीन आहे, चंद्रपूर जिल्ह्याला लागून असल्याने, अवैध दारूची तस्करी होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. पोलिस प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून जिल्ह्यातील दारू तस्कर आणि वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल करावेत. प्रशासनाने बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही पाठिंबा देऊ नये. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले. या बैठकीला खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार करण देवतळे, जिल्हा अधिकारी विनय गौडा जीसी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
