छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केटवरील खरा अधिकार मच्छीमार बांधवांचा आहे, असे अस्लम यांनी पूर्ण खात्रीने सांगितले. यासोबतच, सरकारने मच्छीमारांना हाकलून लावले आहे आणि जमीन विकासकाला दिली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत सांगितले की, कोळी समाजाचे लोक हे मुंबईचे मूळ सुपुत्र आहेत. परंतु सरकार त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा कट रचत आहे. मासळी बाजारांचे परवाने रद्द केले जात आहेत. सुमारे 50 वर्षांपासून मासळी व्यवसायाचे मुख्य केंद्र असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मंडीची दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. वसई, वर्सोवा, रायगड, रत्नागिरी ते मालवणपर्यंत संपूर्ण कोकण किनाऱ्यावरील मासळी उत्पादक येथे विक्रीसाठी येतात.
आमदार अस्लम म्हणाले की, कोळी समाजाने बाजाराची जमीन 400 कोटी रुपयांना 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. परंतु कोळी संघटना आरोप करत आहेत की सरकारने जमिनीचे आरक्षण रद्द करून ती 369 कोटी रुपयांना 30 वर्षांसाठी आणि पुढील 30वर्षांसाठी फक्त 1 ते 1001 रुपयांना 'आवा डेव्हलपर'ला भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा दावा करताना अस्लम यांनी विचारले की, जर कोळी संघटना 50 कोटी रुपये जास्त देऊन त्यांचा बाजार वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर ही जमीन बिल्डरला का दिली जात आहे?
आमदार अस्लम यांनी महाराष्ट्राच्या समुद्री क्षेत्रात इतर राज्यातील ट्रॉलर्सकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर मासेमारीचा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले की, गस्ती नौकांचा अभाव आणि मासेमारीवर बंदी असूनही, इतर राज्यांच्या मासेमारी नौका महाराष्ट्राच्या समुद्री क्षेत्रात मासेमारी करत आहेत. ते शेवटी म्हणाले की, जर हे असेच चालू राहिले तर शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाईल.
