महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिला. वाढता प्रभाव लक्षात घेता, सरकारने संघटनांसोबत चर्चेची तयारी सुरू केली आहे, ज्यामुळे लवकर तोडगा निघेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या दाव्यानुसार, अंदाजे १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहे. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या, संपाचा संमिश्र परिणाम दिसून येत आहे, परंतु ग्रामीण भागातील शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला आहे. जर हा संप दीर्घकाळ चालू राहिला, तर आरोग्यसेवेसह इतर अत्यावश्यक सेवांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
एकीकडे, महाराष्ट्र सरकार कर्मचाऱ्यांवर कामावर परत येण्यासाठी दबाव टाकण्याकरिता परिपत्रके जारी करत आहे, तर दुसरीकडे, कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी निकराचा लढा देण्यास कटिबद्ध आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, जर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच मध्यम मार्ग काढला नाही, तर हा संप राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आणि कायदा व सुव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे करू शकतो.
