४० दिवसांत 'सुवर्णपदक' ते 'निलंबन' असा प्रवास, महिला आरएफओवर घोटाळ्याचा आरोप

अमरावती: अमरावतीतून भ्रष्टाचाराचे एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. वन आणि वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल २१ मार्च २०२५ रोजी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते सुवर्णपदक मिळालेल्या महिला प्रादेशिक वन अधिकारी (आरएफओ) यांना अवघ्या ४० दिवसांत निलंबित करण्यात आले आहे.

धुळे जिल्ह्यातील नवापूर येथे तैनात असलेल्या आरएफओ स्नेहल अवसरमल यांच्यावर सरकारी कामात निष्काळजीपणा, जबाबदारी टाळणे आणि आर्थिक अनियमिततेचे गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. या संदर्भात धुळे प्रादेशिक वनसंरक्षक निनू सोमराज यांनी ३० मे २०२५ रोजी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले.

आधी पुरस्कार, नंतर चौकशी

राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाच्या पदक निवड समितीची बैठक ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी प्रधान सचिव (वन) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत २०२०-२१ ते २०२२-२३ या वर्षातील नामांकनांचा आढावा घेण्यात आला. निवड समितीने पदकासाठी ७९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नावे सुचवली होती.

यापैकी २०२२-२३ या वर्षासाठी उत्कृष्ट सेवेसाठी आरएफओ स्नेहल अवसरमल यांना सुवर्णपदक देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परंतु ज्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आधीच प्रलंबित होत्या आणि ज्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू झाली होती त्यांना पदके कशी देण्यात आली हे आश्चर्यकारक आहे?

फेब्रुवारीमध्ये चौकशी समिती स्थापन, मार्चमध्ये पुरस्कार मिळाला

नवापूर परिसरात काम करताना झालेल्या आर्थिक अनियमिततेबद्दल स्नेहल अवसरमल यांच्याविरुद्ध २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ३ सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. नवापूर प्रादेशिक कार्यालयात त्यांनी २६ लाख ६१ हजार २३० रुपये आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) १८ लाख ४६ हजार ०९२ रुपयांची अनियमितता केल्याचे तपासात उघड झाले. एकूण ४५ लाख १७ हजार ३२२ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे.

प्रस्ताव कोणी तपासला? प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत

पुरस्कारासाठी निवडलेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल गोपनीय अहवाल, प्रामाणिकपणा, चारित्र्य, तांत्रिक कार्यक्षमता, कार्यशैली आणि नाविन्य यासारख्या मुद्द्यांचे मूल्यांकन केले जाते. अशा परिस्थितीत, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे की चौकशी आणि तक्रारी असूनही स्नेहल अवसरमलचे नाव पुरस्कारासाठी कसे पुढे केले गेले?

निवड समितीला या तथ्यांची माहिती नव्हती का? की ही प्रशासकीय चूक होती? या प्रकरणामुळे वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही तर निवड प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरही गंभीर शंका निर्माण होतात. जर आरोप सिद्ध झाले तर राज्य प्रशासनाच्या प्रतिमेला गंभीर धक्का बसू शकतो.