राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकार राज्य सरकारविरोधात तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर 21 ऑक्टोबर 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआयची राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. मविआ सरकारच्या या निर्णयामुळे, सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI ला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती.