मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेले चीनच्या कंपन्यांसोबतचे तीन करार महाविकास आघाडी सरकारने रोखले आहेत. या करारांनुसार चीनच्या कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार होती. केंद्र सरकारसोबत चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गलवान खोऱ्यातील हिंसक घटनेपूर्वीच या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने यापुढे चीनच्या कंपन्यांसोबत कोणतेही करार करू नये, असा सल्ला दिला होता, अशी माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
चीनचे राजदूत सन वेईडाँग यांच्या उपस्थितीत गेल्या सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली होती. या तीन करारांमध्ये ग्रेट वॉल मोटार्स पुण्याजवळील तळेगावमध्ये ३७७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती. याशिवाय पीएमआय इलेक्ट्रो चीनच्या फोटोन या कंपनीसोबत एक हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती, ज्यातून १५०० रोजगार निर्माण अपेक्षित होतं. तर गुंतवणुकीचं आश्वासन दिलेल्या इतर कंपन्यांमध्ये हेंगली इंजिनीअरिंगचाही समावेश होता. या कंपनीकडून तळेगावच्या प्लांटमध्ये २५० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार होती, ज्यातून १५० रोजगार अपेक्षित होते.
अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० ची संकल्पना होती. यामध्ये १२ करार करण्यात आले, ज्यात सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेतील भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे. इतर नऊ करारांवर राज्य सरकार सक्रियपणे अंमलबजावणी करत असल्याचं देसाई म्हणाले.
यावर्षी जानेवारीमध्ये चीनच्या ग्रेट वॉल मोटार्सने अमेरिकेच्या जनरल मोटार्सकडून तळेगावमधील प्लांट ताब्यात घेण्यासाठी करार केला होता. चीनच्या कंपनीकडून तळेगावात इलेक्ट्रीक आणि एसयूव्हीची निर्मिती केलं जाणं प्रस्तावित होतं. जीडब्ल्यूएमकडून तळेगावमध्ये अत्यंत अद्ययावत आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञानयुक्त प्लांटची निर्मिती केली जाणार होती, असं कंपनीच्या भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितलं.
