सर्वोच्च न्यायालयात याआधी झालेल्या सुनावणीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आयोगानं आपला अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे देखील निर्देश न्यायालयानं दिले होते. यानुसार आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून त्यावर येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.