मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सांगितले की, मराठा कोट्याबाबत जारी केलेल्या सरकारी आदेशाचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गाच्या (ओबीसी) अधिकारांवर परिणाम होणार नाही आणि या वर्गासाठी विहित केलेले फायदे "बनावट" व्यक्तींना मिळू दिले जाणार नाहीत. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आणि मराठांसह सर्व समुदायांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे.
त्यांनी विरोधकांवर "अति राजकारण" करण्याचा आणि भीती निर्माण करण्याचा आरोप केला. पुणे टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "मराठा आरक्षणाबाबत जारी केलेल्या सरकारी आदेशाचा (जीआर) ओबीसींच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही. एकाही बनावट व्यक्तीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला जाणार नाही. बनावट म्हणजे जे ओबीसी नाहीत. जीआरमध्ये अशी खबरदारी घेण्यात आली आहे."
ओबीसींसाठी स्वतंत्र विभाग
जीआरवरील विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, २०१४ पासून ओबीसी कल्याणाशी संबंधित सर्व निर्णय त्यांच्या सरकारने घेतले आहे. "आम्ही ओबीसींसाठी एक स्वतंत्र विभाग निर्माण केला. आम्ही ओबीसींसाठी विविध योजना आणल्या, ओबीसींसाठी महाज्योतीची स्थापना केली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मागील सरकारच्या काळात गमावलेला २७ टक्के ओबीसी कोटा पुनर्संचयित केला. त्यामुळे ओबीसींना कळते की त्यांच्या कल्याणाची काळजी कोणाला आहे," असे फडणवीस म्हणाले.
