वन नेशन वन इलेक्शन याला महाराष्ट्र सरकार वापरण्याचे प्रयत्न करत आहे. याचा वापर महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी छोट्या स्तरावर करण्याबाबतच्या अटकळ वाढत आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य निवडणूक एकाच वेळी घेण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. सरकारी विभागात याची चर्चा सुरु आहे.
म्हणजे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषदेच्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. यामुळे वारंवार लागू होणारी आचारसंहिता आणि त्यामुळे विकासकामात निर्माण होणारे अडथळेही दूर होतील.
मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहेत. या संदर्भात 22 जानेवारीला सुपर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालय देखील आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे गेल्या 3 वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नाही झाल्या.
