मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परभणी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, या योजनेचा निधी आदिवासी व्यवहार आणि सामाजिक न्याय विभागांमार्फत वितरित करण्यात आला होता आणि ते अर्थसंकल्पीय नियमांनुसार होते. या योजनेअंतर्गत पात्र गरीब महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतात, अर्थसंकल्पीय नियमांनुसार निधी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी राखीव असावा. ते म्हणाले की जास्तीत जास्त निधी वैयक्तिक लाभ योजनांसाठी राखीव ठेवावा आणि काही निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राखीव ठेवावा. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हे आरोप चुकीचे आहे. ज्यांना अर्थसंकल्प समजत नाही तेच असे आरोप करू शकतात. नियम असे म्हणतात की निधी अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव ठेवावा. जास्तीत जास्त निधी वैयक्तिक लाभ योजनांसाठी राखीव ठेवावा आणि काही निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राखीव ठेवावा. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभ देण्याच्या श्रेणीत येते. म्हणून, जर तुम्ही या योजनेला पैसे दिले तर अर्थसंकल्पीय नियमांनुसार, ते आदिवासी व्यवहार विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत दाखवावे लागते.
तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला की उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्यांच्याकडे वित्त विभाग आहे, त्यांनी या प्रकरणात आधीच स्पष्टीकरण दिले आहे. आदिवासी व्यवहार आणि सामाजिक न्याय विभागांचे बजेट २०२५-२६ मध्ये सुमारे १.४५ पट वाढवले गेले आहे. हा एक प्रकारचा हिशेब आहे. तसेच कोणताही पैसा वळवण्यात आलेला नाही.
