सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली तृतीय पंथीय वर्गाल मतदानाचा हक्क देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्यांना आपल्या समस्या मांडण्याची दिशा मिळाली आहे. तर २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मतदान केले होते. तर आता राज्यात होत असलेल्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये यंदाच्या वर्षी तृतीयपंथीय समाजातील व्यक्तींनी मतदान करत आहेत.