राज्यातील सुमारे दिडशे, नगर परिषदा, नगर पंचायती, आणि नव्याने स्थापन झालेल्या नगर परिषदा व नगर पंचायतीच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगातील राज्यातील सर्व जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. कच्चा आराखडा सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने डेडलाईनही जाहीर केली आहे. त्यानुसारच पुढीच प्रभाग रचना आरक्षण तसेच सोडतीचा कार्यक्रम आयोगाकडून निश्चित होईल असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली असून प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असले. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली २०११ची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे. त्यानुसार सदस्य संख्या निश्चित करून तेवढ्या प्रभागाच्या प्रारुप रचनेचा कच्चा आराखडा करण्यात यावा, मागास प्रवर्ग आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार आरक्षणाच्या संदर्भात कार्यवाही करायची असल्याने प्रारुप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमांमध्ये त्याबाबतच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनीयता न राखल्यामुळे व नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यामुळे प्रभाग रचने विरुद्द हरकती आणि याचिकांची संख्या वाढते. त्यामुळे अकारण उदभवणारी न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वांमुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना आरक्षण तसेच सोडतीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात येणार आहे असे आयोगाने नमूद केले आहे.
प्रगणक गटाचा २०११ जनगणनेची आकडेवारी व नकाशे गोळा करावेत त्यानुसार नगरपरिषद व नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित करण्यात यावी, कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, संगणक तज्ज्ञ, तसेच आवशक्तेनुसार मुख्याधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, क्षेत्रीय अधिका-यांकडून अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडून रचना केलीजाते. अशामुळे अलिकडच्या काळात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत म्हणून खबरदारी घेण्यास आयोगाने सांगितले आहे. कच्चा आराखडा जतन करण्यात येईल व आरक्षण सोडतीच्या दिनाकांपर्यंत याची गोपनीयता राखली जावी असे आदेश आयोगाने दिले आहे.
