2018 च्या कार्यकारिणीतला 'तो' व्हीडिओ दाखवला आणि...
मंगळवार, 16 जानेवारी 2024 (22:12 IST)
ही फक्त शिवसेनेची लढाई नाही. ही लढाई देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही त्याची आहे. देशात सुप्रीम कोर्टात राहणार की लवाद त्याच्या डोक्यावर बसणार त्याची लढाई आहे, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर भाष्य करताना केलं.
गेल्या आठवड्यात लवादाने जो निकाल दिला त्याविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. पण त्याचबरोबर आम्ही जनतेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आलो आहोत. आम्ही हा सूर्य आणि हा जयद्रथ केलं आहे, आता तरी न्याय मिळावा, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता सुनावणीवर निकाल दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आज (16 जानेवारी) महापत्रकार परिषद घेतली.
नार्वेकरांनी शिंदेंसोबत जनतेच्या न्यायालयात यावं, मी पण येतो आणि तिथे सांगावं की शिवसेना कोणाची. जनतेनं मग ठरवावं. शिंदे गट आता हाय कोर्टात गेला आहे. म्हणजे तिथेही त्यांना वेळ काढायचा आहे, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं की, ज्या महाराष्ट्रात रामशास्त्री जन्मला आले, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला तिथेच लोकशाहीचा खून होतोय. ही माती अशांना तिथल्यातिथे गाडून टाकते.
या महापत्रकार परिषदेला केवळ शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेतेच नाही, तर विधानसभा अध्यक्षांसमोर त्यांच्या गटाची बाजू मांडणारे वकील देवदत्त कामत तसेच असीम सरोदे हे सुद्धा उपस्थित होते.
असीम सरोदे यांनी नार्वेकर यांचा निकाल कसा सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत बसणारा नसल्याचं सांगितलं. अनिल परब यांनी शिवसेनेच्या 2013, 2018 च्या कार्यकारिणीतील घटनादुरुस्तीची माहिती दिली. त्यांनी त्या कार्यकारिणीचे व्हीडिओही दाखवले.
2013 ची 'ती' घटनादुरुस्ती
सर्वोच्च न्यायालयाने एक चौकट आखून दिली होती आणि त्याच चौकटीत राहून त्यांनी निर्णय देणं अपेक्षित होतं, असं अनिल परब यांनी म्हटलं.
"निवडणूक आयोगाने 1999 च्या घटनेन्नतार निवडणूक आयोगाकडे नोंद नाही असं सांगितलं. यामुळे 1999 पूर्वी बाळासाहेबांची शिवसेना होती त्यानंतर ची नोंद नसल्याने हा निर्णय दिला असल्याचं नार्वेकरांनी सांगितलं.
नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडून घटना मागविल्याचं म्हटलं आणि 1999 ची घटनाच ग्राह्य धरल्याचं सांगितलं. मात्र, 2013 साली घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती आणि ती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली," अशी माहिती अनिल परब यांनी या महापत्रकार परिषदेत दिली.
अनिल परब यांनी निवडणूक आयोगाकडे घटना दुरुस्ती केल्याची पोच पावती (रिसिप्ट) दाखवली, तसंच निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरील पत्रक दाखवलं.
त्यांनी 2013 च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत पक्ष घटनादुरुस्तीचे कोणते ठराव मांडले गेले, हे सांगितलं.
शिवसेनाप्रमुख ही संज्ञा गोठविण्यात येत आहे. ती केवळ बाळासाहेब ठाकरेंनाच शोभून दिसते.
शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करण्यात येत आहे, ते पक्षाचे अध्यक्ष असतील आणि त्यांची निवड प्रतिनिधी संभा करेल आणि त्यांची मुदत पाच वर्षांसाठी असेल.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे असलेले सर्व अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे पक्षासंदर्भातले सर्व अधिकार असतील.
शिवसेना उपनेत्यांची संख्या 31. 21 जागा पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रियेतून निवडले जाकील आणि उर्वरित दहा जागांवर शिवसेना पक्षप्रमुख नियुक्त करतील.
2018 राष्ट्रीय कार्यकारिणीत झालेल्या घटनादुरुस्तीचे ठरावही अनिल परब यांनी वाचून दाखवले.
त्यानंतर त्यांनी त्या कार्यकारिणीचा व्हीडिओ दाखवला. यामध्ये नेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आलेली. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना नमस्कार केला.
एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे यांच्या पाया पडत असतानाचा व्हीडिओ दाखवल्यानंतर कार्यकर्ते 'वन्स मोअर, वन्स मोअर' ओरडत होते.
हा व्हीडिओ दाखवल्यावर शिवसेना कार्यकर्त्यांनी 'गद्दार, गद्दार' म्हणून घोषणा दिल्या.
'आम्ही इमानदारीने लढलो, तुम्ही बेईमानीने जिंकलात'
या महापत्रकार परिषदेबद्दल सांगताना संजय राऊत यांनी म्हटलं की, शिवसेनेसंदर्भात जो निकाल दिला गेला, त्यानंतर आज या जनता न्यायालयाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. इथे जनता न्यायाधीश असेल.
शिवसेनेसंदर्भात ज्यांनी निकाल दिला त्या लवाद म्हणून बसलेल्या अध्यक्षांच्या अंत्ययात्रा निघाल्या. कारण बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना या लवादाने चोरांच्या हातात दिली आणि शिवसेना तुमची असं जाहीर केलं, यामुळे महाराष्ट्रात खदखद आहे, असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं.
संजय राऊत यांनी म्हटलं की, आम्ही कायद्याचं पालन केलं, न्यायालयता लढाई लढली, न्यायालयाने नेमलेल्या लवादासमोर आमच्या वकिलांनी उत्तम लढा दिला. आम्ही इमानदारीने लढलो आणि तुम्ही बेईमानीने जिंकलात. न्यायालयात जर अशा प्रकारे बेईमानांना न्याय मिळत राहिला, तर कोणी न्यायालयात जाणार नाही. त्यामुळे हे जनता न्यायालय आहे.
या न्यायालयात जनता जो निकाल देईल तोच निकाल जनता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रकरणात आम्ही कोणते पुरावे सादर केले, काय कागदपत्रं दिली हेही नंतर सांगण्यात येईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
'पक्षांतर कसं करायचं याची बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय'
पक्षांतर कसं करायचं यासंबंधीची बाराखडी प्रस्थापित करणारा बेकायदेशीर निर्णय म्हणून राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे पाहावं लागेल. त्यांच्याविरुद्ध व्यक्ती म्हणून बोलायचं नाहीये. पण जी कायदेविरुद्ध प्रवृत्ती निर्माण होत आहे, त्याचं विश्लेषण जनता न्यायालयात करणं आवश्यक आहे, असं मत ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील असीम सरोदे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केलं.
दहाव्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदीसंबंधातील तरतुदी आहेत, पक्षांतर कसं करावं याबद्दलच्या नाहीत. या परिशिष्टात मूळ पक्ष, विधीमंडळ पक्ष हे स्पष्ट केलं आहे. विधीमंडळ पक्ष हा निवडून आलेल्या लोकांचा बनतो. त्यामुळे त्याचं आयुष्य पाच वर्षांचं असतं. मूळ पक्ष हा महत्त्वाचा आहे. हे पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की, एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट हा विधीमंडळ पक्ष म्हणजेच अस्थायी आहे, असं असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.
"जर आमदारांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला; व्हिपचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. पक्षात उभी फूट पडली, एखादा गट वेगळा झाला तर त्यांना वेगळा गट स्थापन करावा लागतो किंवा कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावं लागतं, तरच त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळतं. पण एकनाथ शिंदेंनी हे केलं नाही.
दुसरं म्हणजे एकनाथ शिंदेंसोबत दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले का, हेही तपासणं आवश्यक होतं. सुरुवातीला केवळ 16 आमदार गेले होते, नंतर त्यांनी इतरांना तिथे आमीष दाखवून बोलावलं," असं असीम सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना पाळल्या नाहीत. कायद्याचा अर्थ मनाला हवा तसा लावता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावलेंचा व्हीप बेकायदेशीर ठरवला होता, तसंच त्यांनी विधीमंडळ पक्षापेक्षा मूळ पक्षाला महत्त्व दिलं होतं, असं असीम सरोदेंनी म्हटलं.
हा निर्णय आधीच तयार होता, तो फक्त वैधानिकरित्या अध्यक्षांनी वाचून दाखवायचा होता. त्यामुळे राहुल नार्वेकरांना पुढे करून राजकारण करणारे सगळेच लोकशाहीद्रोही आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
