काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यातील महायुती सरकारला भ्रष्ट म्हणत जोरदार हल्ला चढवला आहे. महायुती सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे राज्य गरिबीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचा दावा फेटाळून लावला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासने देऊनही महसूल वसुली आणि खर्च यातील वाढत्या तफावतीने सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढत आहे. पुरेसा खर्च, कर्ज आणि अनुदानात वाढ, वित्तीय नियोजनाचा अभाव आणि महसुली खर्च सार्वजनिक मालमत्तेची निर्मिती न करणे यासारख्या पुरवणी मागण्या मांडल्याबद्दलही कॅगने राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
सरकारचा दावा खोटा आहे
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय घोषणांचे समर्थन केले आणि निवडणुकीच्या वर्षात लोकप्रिय घोषणांवर खर्च केला. 95 हजार रुपयांचे योगदानही देण्यात आले. कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी कर्जाचे राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नाचे प्रमाण मर्यादेत असल्याचा दावा करण्यात आला. पण विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या मार्च 2022-23 या वर्षासाठीचा कॅगचा अहवाल सरकारचा संपूर्ण दावा खोटा असल्याचे सिद्ध करतो.
सरकारच्या मित्रांना लाभ
कॅगच्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना पटोले म्हणाले की, राज्यात तीन पक्षांचे महाआघाडीचे सरकार आल्यापासून सर्वच विभागात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. 'टेंडर घ्या, कमिशन द्या' या धोरणांतर्गत हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प कंत्राटदारांच्या निकटवर्तीयांच्या खिशावर ओढण्याचे काम सुरू झाले आहे. याचा फायदा राज्यापेक्षा सरकारच्या मित्रांना झाला आहे.
सरकारचे कर्ज अडीच लाख कोटींहून अधिक आहे
गेल्या दोन वर्षांत या सरकारने अडीच लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले असून, राज्यावर आठ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. कर्जाचे हे प्रमाण सकल वित्तीय उत्पन्नाच्या 18.73 टक्के आहे. हे वित्त कायद्यातील तरतुदीपेक्षा जास्त आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद करूनही खर्च होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची मागणी मांडण्यात आली. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांवर सरकारला सभागृहातच उत्तर द्यायचे होते, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक सभागृहात गदारोळ करून या मागण्या चर्चेविना बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतल्या.
1 हजार 936.47 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा
पटोले म्हणाले की, सरकारला कोणतीही आर्थिक शिस्त उरलेली नाही, हे आम्ही वारंवार सांगत आहोत. कॅगने याची पुष्टी केली आहे, कारण 2023 मध्ये राज्याचा महसुली खर्च 4 लाख 7 हजार 614.40 कोटी रुपये होता, जो 4 लाख 5 हजार 677.93 कोटी रुपयांच्या महसुली संकलनापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे महसुली तोटा 1 हजार 936.47 कोटी रुपयांचा झाला आहे. राज्याच्या बिगर कर महसुलात 13.11 टक्क्यांनी घट झाली आहे. बंद पडलेल्या सार्वजनिक उपक्रम आणि कॉर्पोरेशनमधील गुंतवणूक पांढरा हत्ती ठरत आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे 41 महामंडळांचा संचित तोटा 50 हजार कोटींहून अधिक झाला आहे. कॅगने सरकारला तोट्यातील कंपन्या बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी आधी कर्ज घेते आणि नंतर कमिशन वसूल करते, असा आरोप पटोले यांनी केला.
