राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी रुपये निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017 – 18, 2018 – 19 आणि 2019 – 20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.
2017 – 18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पूर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मात्र, 2018 – 19 अथवा 2019 – 20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018 – 19 अथवा 2019 – 20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
