कॉ. पानसरेंच्या 'शिवाजी कोण होता?'चा संदर्भ दिल्यानं प्राध्यापिकेवर कारवाई, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मंगळवार, 30 जुलै 2024 (10:04 IST)
कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या 'शिवाजी कोण होता?' पुस्तकाचा संदर्भ दिल्यानं साताऱ्यातील प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर यांना गेले वर्षभर कोर्टाची पायरी चढावी लागली. अंतिमत: कोर्टानं डॉ. मृणालिनी आहेर यांच्या बाजूनं निर्णय देत, या प्रकरणात कोर्टाची पायरी चढायला लावणाऱ्या पोलिसांना फटकारलं आहे.
 
गेल्यावर्षी 'ऑगस्ट क्रांती' दिनानिमित्त सातार्यातील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात संतप्त विद्यार्थ्यांना समज देताना प्रा. डॉ. मृणालिनी आहेर यांनी कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. यानंतर डॉ. आहेर यांच्याविरोधात पोलिसांकडून महाविद्यालयाला चौकशीपत्र दिलं. त्यानंतर महाविद्यालयाने प्राध्यापिकेची चौकशी सुरू केली.
 
अखेरीस हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात गेलं. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ‘ही कोणती लोकशाही’ असा प्रश्न उपस्थित करीत पोलिसांना फटकारलं.
 
याप्रकरणी बीबीसीने प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर, वकील ॲड. रविराज बिर्जे, ॲड. युवराज नरवनकर यांच्याशी बातचित केली आणि सविस्तर प्रकरण जाणून घेतलं.
 
हे नेमकं प्रकरण काय?
प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षी म्हणजे 10 ऑगस्ट 2023 ला साताऱ्यातील पाचवडमधील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
 
या कार्यक्रमाला आलेले वक्ते डॉ. विनायकराव जाधव यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना, व्यक्तीविशेष भाष्य केलं. यावर काही विद्यार्थी नाराज होत वर्गाबाहेर उठून गेले
 
या कार्यक्रमात डॉ. मृणालिनी आहेर या श्रोत्या म्हणून उपस्थित होत्या. काही कामानिमित्त त्या कार्यक्रमातून बाहेर पडल्या असता त्यांना वर्गाबाहेर नाराज विद्यार्थ्यांसह, काही ग्रामस्थ व काही धार्मिक संघटनेचे कार्यकर्ते जमलेले दिसले.
 
कार्यक्रमातील वक्त्यांनी आपल्या संभाषणात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एकेरी उल्लेख करून त्यांचा अपमान केल्याचे म्हणत वक्ते आणि कार्यक्रमाच्या संयोजकांनी माफी मागावी, यावर ते अडून होते.
 
यावेळी महाविद्यालयातील वातावरण बिघडू नये या दृष्टीने प्राध्यापिकेने विद्यार्थ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला.
 
"तुम्ही कॉ. गोविंद पानसरे लिखित ‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक वाचलयं का? ते पुस्तक जरुर वाचा. शिवरायांचे विचार समजून घ्या," असं म्हणत प्रा. आहेर यांनी विद्यार्थ्यांची समजूत घातली.
 
मात्र, वक्त्यांनी माफी मागावी, अशी विद्यार्थ्यांसहित जमावाची मागणी होती. पण तोपर्यंत वक्ते असलेले विनायकराव जाधव हे कार्यक्रमातून निघून गेले होते.
 
या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 11 ऑगस्ट 2023 रोजी तेच विद्यार्थी, काही ग्रामस्थ आणि धार्मिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांबरोबर एकत्रितरित्या महाविद्यालयात आले.
 
"तुम्ही छत्रपती शिवाजी महारांजाचा एकेरी उल्लेख करून अपमान केला असून, माफी मागावी," अशी मागणी केली.
 
महाविद्यालयातील प्राचार्य आणि कार्यक्रमाच्या संयोजकांनी माफीही मागितली. मात्र, जमावाने पुन्हा अशीही मागणी केली की, "ज्या प्राध्यापिकेने (डॉ. मृणालिनी आहेर) आम्हाला शिवाजी महाराजांबाबतच्या पुस्तकाचा संदर्भ दिला त्यांनाही माफी मागायला सांगा."
 
प्राचार्यांनी प्राध्यापिका डॉ. आहेर यांना बोलावून घेत जमावापुढे माफी मागण्यास सांगितलं. मात्र, आहेर यांनी त्यास नकार दिला. अखेरीस जमाव शांत होत नसल्याने तणाव वाढला आणि प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेलं.
 
माफी मागण्यास दबाव आणि दमदाटी
साताऱ्यातील भुईंज पोलिस ठाण्याचे एपीआय आर. एस. गर्जे आपल्या स्टाफसह महाविद्यालयात पोहोचले. त्यांनी प्राध्यापिकेला प्रश्न विचारणं सुरू केलं. तुम्ही त्या पुस्तकाचं उदाहरण का दिलं म्हणत, माफी मागण्यास सांगितलं. आहेर यांनी आपण काहीच चुकीचं केलं नसून माफी मागण्यास नकार दिला.
 
यावेळी आहेर यांचे पती अजित गाढवे यांनीही गर्जे यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गर्जेंनी त्यांना दमदाटी करत अटक करण्याची धमकी दिली. आहेर यांना माफी मागत नसाल तर एफआयआर दाखल करू, असं म्हणत पोलिस रागाने निघून गेल्याचं आहेर यांनी सांगितलं.
 
गर्जे यांच्या बेताल वक्तव्याबाबात आहेर यांच्या पतीने साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार दिली.
 
अखेरीस प्रकरण मुंबई हायकोर्टात पोहोचलं
एपीआय गर्जे यांनी महाविद्यालय व्यवस्थापनाला पत्र लिहत चौकशी करून कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. व्यवस्थापनाने पत्र संस्थेकडे पाठविले व संस्थेने सदस्यीय कमिटी नेमून प्राध्यापिकेची चौकशी सुरू केली.
 
रयत शिक्षण संस्थेसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेने आपल्या कर्मचाऱ्याची बाजू ऐकून न घेता चौकशीचे आदेश दिले.
 
चौकशीसाठी नेमलेल्या कमिटीत एकही महिला सदस्य नव्हत्या. पोलिसांना FIR दाखल करून तपास करता आला असता. मात्र, विना FIR पोलिसांना तपास करण्याचा अधिकार कोणी दिला? पोलिस असं पत्र कसे देऊ शकतात? पोलिसांनी मला प्रश्न विचारत असताना एकही महिला तेथे उपस्थित नव्हत्या.
 
एखाद्या खासगी संस्थेला पत्र लिहून कारवाईचे आदेश देण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला? व एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था आपल्या कर्मचाऱ्याची बाजू ऐकून न घेता कारवाई करतेही हे कितपत योग्य आहे, असेही प्रश्न आहेर यांनी उपस्थित केले.
 
आहेर म्हणाल्या, “खरंतर संस्थेनं मला साथ द्यायला हवी मात्र, एका महिन्यात माझी दोनदा अन्यायकारक बदली करण्यात आली. याचा मला भयंकर मनस्ताप झाला, शेवटी मला हायकोर्टात जावं लागलं”
 
प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर या सध्या लोणंदमधील शरदचंद्र पवार महाविद्यालयात कार्यरत आहेत.
 
मुंबई हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे
ॲड. रविराज बिर्जे आणि ॲड युवराज नरवनकर यांनी उच्च न्यायालयात प्राध्यापिकेची बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने एपीआय गर्जे आणि सातारा पोलिसांवर तीव्र ताशेरे ओढले.
 
"शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केल्याचे म्हणत प्राध्यापिकेवर कारवाईला सामोरे जावे लागते. विभागीय चौकशीसाठी महाविद्यालय व्यवस्थापनाला पोलिस अधिकारीच पत्र लिहितो. हा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? तुम्हाला कायदा कळतो का?" प्रश्न करीत फटकारले.
 
एखाद्या पुस्तकाचे नाव घेणे चुकीचे आहे काय? तुम्ही पुस्तक वाचलयं का? असे प्रश्न विचारत गर्जे यांना सुनावले.
 
पोलिसांकडून महाविद्यालय व्यवस्थापनाला देण्यात आलेल्या पत्रातील मराठी व्याकरणाच्या चुका काढत, 'तुम्ही स्वत: इंग्रजी विषयात पदवीधर आहात, इंग्रजी साहित्याचा अभ्यास केलाय म्हणून तुम्हाला मराठी साहित्य आणि संस्कृतिचा विसर पडला का? सदर पुस्तक आधी वाचा, राज्यघटना वाचा विशेष करून अनुच्छेद 19(1) (अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार) वाचा आणि मग हा खरचं गुन्हा दाखल करण्यासारखा आहे का? ते सांगा,' असंही न्यायालयाने म्हटलं.
 
'अशाप्रकारे तुम्ही कुठल्याही खासगी संस्थेला कोणावरही कारवाई करण्यास सांगू शकत नाही. तुम्हाला स्वत: कारवाई करता आली असती मात्र, महाविद्यालयाला कारवाईचे आदेश देऊ शकत नाही,' असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 
22 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने गर्जे यांना पत्र मागे घेत माफी मागण्यास सांगितले.
 
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 26 जुलै रोजी पार पडली. उच्च न्यायालयाने आहेर यांच्या बाजूने निकाल दिला. गर्जे यांनी माफी मागत बेकायदेशीर पत्र बिनशर्त मागे घेतले.

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती