ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आगामी आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता एखाद्या वादग्रस्त प्रकरणात लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करु शकतील. यासाठी लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारचा हा निर्णय अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे.
अण्णा हजारे यांनी लोकपालच्या अंमलबजावणीवरून फडणवीस सरकारवर यापूर्वीही ताशेरे ओढले होते. लोकपाल कायदा झाल्यानंतर १ वर्षांच्या आत राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे गरजेचे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही कार्यवाही केली नाही. राज्याला देवेंद्र फडणवीस हे चांगले मुख्यमंत्री मिळाले, असे कौतुक आपण करीत होतो. पण साडेचार वर्षानंतर मुख्यमंत्र्यांची अवस्था 'ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या, वाण नाही पण गुण लागला', अशी झाल्याची टीका अण्णा हजारे यांनी केली होती.
