एकात्मिक बालविकास योजने अंतर्गत पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या चिक्की वाटप गैरव्यवहारात खासगी पुरवठादारांवरती अजूनही एफआयआर का दाखल केलेला नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. न्यायालयाच्या या प्रश्नानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांचे प्रकरण पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि पंकजा मुंडेंच्या अडचणी वाढणार असल्याची देखील आता चर्चा सुरु झाली आहे.
तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी २०१५ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठीचे कंत्राट काही कंत्राटदारांना देण्यात आलं होतं. यामध्ये नियमित निविदा प्रक्रिया न राबविता कंत्राट दिले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले आहे, असा आरोप अनेक जनहित याचिकांद्वारे न्यायालयात त्या वेळेस केले होते.
दरम्यान, या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अजूनही पुरवठादारांवर गुन्हा दाखल का झाला नाही? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. संबंधित कंत्राट प्रक्रिया सरकारच्या नियमानुसार झाली होती का, त्यासाठी सर्व नियमांचे, तरतुदींचे पालन केले होते का, कंत्राटदार चिक्की वाटप योजनेसाठी पात्र होते का, असे देखील प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत.
यामुळे या कंत्राटाला सरकारने स्थगिती देण्यात आली होती. कंत्राटदारांचे याचे पैसे देखील थांबविले होते. संबंधित कंत्राट प्रक्रिया सरकारच्या नियमानुसार आहे का? अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे का? यासाठी सर्व नियमांचे, तरतुदींचे पालन करण्यात आले आहे का? कंत्राटदार चिक्की वाटप योजनेसाठी पात्र किंवा अपात्र होते का? असे प्रश्न खंडपीठामार्फत करण्यात आले आहेत.
यामध्ये एफआयआर का नाही दाखल केली, तुमचे अधिकारी नेहमी पेढा, बर्फीमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात व्यस्त असतात, मग लहान मुलांना बाधक ठरलेल्या चिक्की प्रकरणात पुरवठादारांवर गुन्हा का केला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.
