महाराष्ट्रात पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी टुरिझम पोलिस नेमण्यात येणार मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
मंगळवार, 14 जानेवारी 2025 (15:55 IST)
महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात पर्यटन पोलिसांची नियुक्ती करण्यात येणार असून नाशिक मधील राम काळ पथ विकास आणि सिंधुदुर्ग येथील सागरी पर्यटन वॉर रूमशी जोडले जाणार आहे. हे पर्यटन प्रकल्प केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणार असून लवकरच पूर्ण केले जाणार आहे. या पर्यटन विभागाच्या 14 सेवा राज्य लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत आपले सरकार या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येतील. असे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहे.
त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पर्यटनविभागामार्फत येत्या 100 दिवसांत केल्या जाणाऱ्या कामांचा आढावा घेतला. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सूचना दिल्या. या बैठकीला पर्यटनमंत्री शंभूराजे देसाई, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्यसचिव सुजाता सौनिक, पर्यटन विभागाचे प्रधानसचिव अतुल पाटणे, संचालक डॉ. बी. एन. पाटील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी आणि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकारच्या निधीतून नाशिकमधील राम-काळ पथाचा विकास, सिंधुदुर्गातील मालवणमध्ये पाण्याखालील सागरी पर्यटनाचा अनुभव, स्वदेश दर्शन अंतर्गत आंबेगाव पुणे येथे पुरंदर शिवश्रुती ऐतिहासिक थीम पार्कची स्थापना, सिंधुदुर्गातील पर्यटन विकासाचा समावेश आहे . स्वदेश दर्शन २.० अंतर्गत पर्यटकांना अहमदनगर किल्ल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या सर्व कामांच्या निविदा लवकरात लवकर पूर्ण करून ही कामे लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावीत.असे निर्देश दिले.
पर्यटन विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले जाईल आणि पर्यटन धोरण 2025 अंतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पर्यटन विभागाच्या कामासाठी ई-ऑफिसचा वापर करण्यात यावा आणि पर्यटन विभागाचे संकेतस्थळ अपडेट केले जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चॅट बॉट्स, ऑनलाइन भाषांतर आणि एका क्लिकवर प्रवासाची माहिती प्रदान करण्याच्या मदतीने पर्यटन उपक्रमांना चालना देण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
पर्यटन धोरण 2024 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वन, नगरविकास, ग्रामविकास, महसूल, गृह आणि ऊर्जा विभागांकडून मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अधिसूचना जारी कराव्या लागतील. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर, राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या स्मारकांना सूचित करण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक पर्यटन सल्लागार समिती स्थापन केली जाईल.
पर्यटन विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले जाईल आणि पर्यटन धोरण 2025 अंतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पर्यटन विभागाच्या कामासाठी ई-ऑफिसचा वापर करण्यात यावा आणि पर्यटन विभागाचे संकेतस्थळ अपडेट केले जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चॅट बॉट्स, ऑनलाइन भाषांतर आणि एका क्लिकवर प्रवासाची माहिती प्रदान करण्याच्या मदतीने पर्यटन उपक्रमांना चालना देण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
