मुंबई : कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कात भरमसाठ वाढ केल्याने निर्यात ठप्प होऊन कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. अडचणीत आलेल्या या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत चर्चा झाली असून, नाफेडमार्फत राज्यातील शेतक-यांकडून २४१० रुपये क्विंटल दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. गरज भासल्यास केंद्राकडून आणखी सहकार्य करण्याची ग्वाही गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर तब्बल ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी आंदोलन झाले होते. बाजार समित्या ठप्प झाल्या होत्या. आंदोलनाचा वणवा पसरत चालल्याने, कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने राजकारण तापले होते त्यामुळे निर्यात शुल्क कमी करा किंवा शेतक-यांना वेगळ्या मार्गाने मदत करा, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तातडीने दिल्लीला धाव घेतली व वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन चर्चा केली. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पियुष गोयल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. अखेर केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून राज्यातील शेतक-यांकडून २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.
