मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की "डिजिटल अटक" सारखी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. ही शुद्ध फसवणूक आहे. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना असा कोणताही कॉल, संदेश किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास त्वरित सायबर हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, फसवणूक करणारे लोक पोलिस किंवा कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवून पीडितांना सांगतात की त्यांना पाठवलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहेत. त्यानंतर ते त्यांना "डिजिटल अटक" करण्याची धमकी देतात आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे ऑनलाइन ट्रान्सफर करताना त्यांना स्क्रीनसमोर बसण्यास भाग पाडतात.
जर चुकून पैसे हस्तांतरित केले गेले आणि त्वरित 1930 ला कळवले गेले तर बँकांशी समन्वय साधून ती रक्कम गोठवली जाऊ शकते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्य आणि केंद्र सरकार टीव्ही जाहिराती, रिंगटोन आणि इतर माध्यमांद्वारे जागरूकता मोहीम राबवत आहेत. आमदार अभिजित पाटील यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
