धर्मादाय रुग्णालये म्हणून नोंदणीकृत राज्यातील खाजगी रुग्णालयांना सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत गरीब रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. मंगळवारी राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान त्यांनी सांगितले की, मुंबईसह राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकाच वेळी लागू करणे बंधनकारक आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, धर्मादाय रुग्णालये राखीव निधीचा वापर पारदर्शकपणे करत आहे याची खात्री करण्यासाठी या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले जाईल. राज्यातील बहुतेक खाजगी धर्मादाय रुग्णालये सरकारी आरोग्य योजना राबविण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल आमदार भीमराव तापकीर यांच्या प्रश्नावर चर्चेदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, धर्मादाय रुग्णालयांना गरीब आणि असुरक्षित गटातील रुग्णांना मोफत आणि अनुदानित उपचार देणे बंधनकारक आहे. जर त्यांनी असे केले नाही तर सरकार त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते.
राज्यातील सर्व ४७९ धर्मादाय रुग्णालये कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्याचे वृत्त आहे. असे असूनही, केवळ १३४ रुग्णालयांनी आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना) योजना लागू केल्या आहेत आणि गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यास सुरुवात केली आहे.
तथापि, साधू वासवानी मिशन आणि इतर अनेक रुग्णालयांनी या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सुमारे दोन महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल.
राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या राखीव खाटांची माहिती सरकारी डॅशबोर्डवर देणे देखील बंधनकारक असेल. गरीब रुग्णांना मदत करण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात "आरोग्यदूत" (आरोग्य दूत) नियुक्त करण्यात आले आहे. असे असूनही, अनेक मोठ्या धर्मादाय रुग्णालयांविरुद्ध तक्रारी येत आहे.
