सरकारने कांद्यासाठी दिलेल्या २०० रुपये अनुदानामधून काय होणार, असा प्रश्न करतानाच २०००मध्ये कांद्यांचे भाव पडले, तेव्हा आघाडी सरकारने ३५० प्रति क्विंटल रुपयाने कांदा खरेदी केला होता, याची आठवण भुजबळ यांनी करून दिली. सरकारची २ रुपयांची मलमपट्टी पुरेशी नसल्याचंही ते म्हणाले.
मंत्र्यांना कांदे फेकून मारा, या राज ठाकरे यांच्या विधानावर भुजबळांनी मंत्री शेतकऱ्यांजवळ फिरकतच नाहीत, याकडे लक्ष वेधलं. दुसरीकडे, भाजपाशी सत्तेत सोबती असलेल्या शिवसेनेनंही या निर्णयाची अंमलबजावणी नीट आणि वेळेत करा, अशा कानपिचक्या सरकारला दिल्या आहेत.
