भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. कृत्रिम बहुमताच्या आधारे मिळवलेली सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा शुक्रवारचा भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांविषयीचा निर्णय हा देशातील कोणत्याही सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. अशा प्रकारे एखाद्या सरकारने मनमानी केली तर लोकशाहीला धोका निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले होते. आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर भाजपाच्या बारा आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करून अन्याय केला असला तरी न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याचा विश्वास होता.
आघाडी सरकारने घेतलेला बारा आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. कृत्रिम बहुमताच्या जोरावर देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. सरकारला या निकालामुळे धक्का बसला आहे, असे मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांना गारपिटीनंतर, अतिवृष्टीनंतर, पूरानंतर योग्य नुकसानभरपाई दिलेली नाही. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण केली नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता नाही. शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल तर फळांना योग्य भाव द्यावा. दारुचा सुळसुळाट करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना दारुच्या नादी लावणार आहात का ?
