राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी खालील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जीवित हानी झालेली नसावी, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समिती कडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राज्य योजना म्हणून राबविणार
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही बंद करण्याऐवजी 100 टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनाने दि. १ एप्रिल २०२२ पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद केल्याने सदर योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस 15 पदांऐवजी 8 पदांचा आकृतीबंध असेल.
राज्यात मिशन महाग्राम राबविण्यास मान्यता
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने राज्यात ‘मिशन महाग्राम’ २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मिशन महाग्रामअंतर्गत मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल. देशातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्यासोबत बहुआयामी भागीदारी विकसित करून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येणार आहे.
