भाजप नेते आणि आमदार गिरीश महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. महाजन आणि जनक व्यास यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड पद्धतीतील बदलाला विरोध करणारी ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच, महाजन यांचे डिपॉ़झिटही जप्त केले आहे. याविरोधात आता महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यातील सध्याचे राजकीय चित्र दुर्देवी आहे. राज्यात वैधानिक पदांवरील दोन्ही व्यक्तींचा (राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री) परस्परांवर विश्वास नाही, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून आपल्यातील मतभेद तसेच वाद मिटवायला हवेत. कारण याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होत आहे. यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नाही. म्हणूनच न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली तसेच महाजन यांचे डिपॉ़झिट जप्त केले. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील संबध हे शीतयुद्धासारखे आहेत. यामुळे राज्यातील जनतेचे मोठे नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या निवडीबाबत राज्यपालांनी न्यायालयाच्या मताचा मान राखायला हवा होता, अशी खंतही न्यायालयाने बोलून दाखवली होती.
