राज्यातील बोगस नियुक्ती घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी करण्याच्या प्रकरणात प्रशासन जाणूनबुजून विलंब करत असल्याचा आरोप माजी आमदार नागू गणर यांनी केला आहे.या संदर्भात मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्र्यांनाही स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे.
नागो गणर यांनी सांगितले की, 2 मे 2012 नंतर सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली असली तरी, राज्यभरात अनेक नियुक्त्या करण्यात आल्या. शाळा चालकांनी प्रत्येक नियुक्तीसाठी तरुणांकडून 30-40 लाख रुपये आकारले. यामध्ये सर्व जिल्ह्यांच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी 3-5 लाख रुपयांना शिक्षकांना मान्यता दिली. 2012 पासून नियुक्ती घोटाळा सुरू आहे. शालार्थ आयडीची प्रशासकीय प्रक्रिया घोटाळा थांबवण्यासाठी करण्यात आली होती पण यामध्येही भ्रष्टाचार झाला. यामध्ये राज्यभरातील 59 शिक्षण अधिकाऱ्यांना दोषी आढळल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
आतापर्यंत शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या बहुतेक अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाला आहे. तपास फक्त नागपूर विभागापुरता मर्यादित करण्यात आला आहे. या प्रकरणात एकूण 9 अधिकाऱ्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. यापैकी 6 अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाला आहे तर माजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जमादार, चिंतामण वंजारी आणि मंगम तुरुंगात आहेत.
