गेल्या आठवड्यात, वित्त विभागाने लाडकी बहन योजनेचा एप्रिलचा हप्ता भरण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाकडून 410 कोटी 30 लाख रुपये आणि महिला आणि बालविकास विभागाला 335कोटी 70 लाख रुपये निधी हस्तांतरित केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या निर्णयावर शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
सरकारमधील मंत्री स्वतःच स्पष्टपणे सांगत आहेत की सध्याची 1500 रुपयांची रक्कम 2100 रुपयांपर्यंत वाढवणे शक्य नाही. शिवसेना शिंदे गटाचे प्रबळ नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, राज्याची आर्थिक स्थिती आणि बजेट व्यवस्थापन हा वरिष्ठ पातळीचा मुद्दा आहे, परंतु सत्य हे आहे की आपण सध्या 1500 ते 2100 करू शकत नाही.त्यांनी भर दिला की ही योजना बंद केली जाणार नाही आणि त्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले तरी त्यासाठी निधीची व्यवस्था केली जाईल.
शिरसाट म्हणाले, "फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा लाडकी बहेन योजनेची फाइल माझ्याकडे आली तेव्हा मी स्पष्टपणे नमूद केले होते की सामाजिक न्याय विभागाचे बजेट दलित आणि अल्पसंख्याक घटकांसाठी आहे, त्यामुळे त्याचा निधी कमी करू नये. माझ्या विभागाचा निधी कमी करू नये किंवा इतर कोणत्याही विभागात वळवू नये असे मी फाइलवर स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
