महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेत मोठे अनियमितता उघडकीस आली आहे. पात्र नसलेल्या अनेक महिलाही या योजनेचा लाभ घेत आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाने अपात्र महिलांची यादी सरकारला सादर केली आहे. मात्र, या संदर्भात अधिकृत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर सरकारी दबाव असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. परंतु तपासणीत असे दिसून आले की चारचाकी वाहने, घरे आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत पार्श्वभूमी असलेल्या महिला देखील या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
अंगणवाडी सेविकांनी महिला आणि बालविकास विभागाला अपात्र महिलांची यादी सादर केली . विभागाने हा अहवाल सरकारला पाठवला आहे. परंतु किती महिला अपात्र आढळल्या आहेत याची माहिती सार्वजनिक केली जात नाही. विभागीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही माहिती लीक न करण्याचे आदेश सरकारकडूनच मिळाले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नाशिक दौऱ्यात दावा केला होता की, राज्यभरात 25 लाख महिलांची नावे रद्द करण्यात आली आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील अपात्र महिलांची संख्या किती आहे याबद्दल उत्सुकता आहे. परंतु अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे ही माहिती अजूनही गुप्त ठेवण्यात येत आहे.
