तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, म्हणजे मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील. तसेच सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की कोट्यातील कोटा वाजवी फरकावर आधारित असेल. याबाबत राज्ये त्यांच्या इच्छेनुसार वागू शकत नाहीत. यासोबतच राज्यांच्या कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. यासोबतच 2004 मध्ये ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला आहे.
कोर्च म्हणाले की, आरक्षण असूनही खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांचा व्यवसाय सोडणे कठीण जाते. मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. परंतु अनुसूचित जाती, जमातीमध्ये अनेक शतके अत्याचाराला सामोरे जावे लागलेले वर्ग आहेत हे सत्य नाकारता येत नाही. तसेच उप-श्रेणीचा आधार हा आहे की मोठ्या गटातून एका गटाला अधिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
