दुधात भेसळ होऊ नये आणि ग्राहकांना भेसळमुक्त दूध मिळावे अशी भूमिका राज्यशासनाची आहे.
राज्यशासन गंभीर असून त्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेण्यात येणार असून भेसळ रोखण्यासाठी विभागाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवण्यासाठी लागणारी निधी देण्यात येईल. या संदर्भात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यात येतील. असे विधान अजित पवारांनी दिले.
ते म्हणाले, दुधात भेसळीची समस्यां लक्षात घेता या पूर्वी राज्यसरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला मात्र दूध भेसळीच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा देणे मोठे असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असू शकते. त्यामुळे या शिक्षेसाठी अद्याप राष्ट्रपतींची सही झाली नाही.
सध्या दुग्ध उत्पादकांना दुधाचे चांगले दर मिळत आहे. काही अज्ञात ठिकाणी काही जण दुधात भेसळ करतात. ब्रँडेड दुधाच्या पिशव्यांमध्ये पाणी मिसळतात इंजेक्शन देऊन भेसळ करतात. यामुळे आजार होतात आणि जीवाला धोका होऊ शकतो. दुधात भेसळ रोखण्यासाठी राज्यसरकार कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले.
