महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी सांगितले की, राज्य सरकारने असा नियम बनवला आहे की विधानसभेला विश्वासात घेतल्याशिवाय दारू दुकानासाठी कोणताही नवीन परवाना दिला जाणार नाही. दुपारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आरोप केला होता की, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील महायुती सरकार "आर्थिक संकट" वर मात करण्यासाठी 328 दारू दुकानांना नवीन परवाने देण्याचा विचार करत आहे. त्यांनी म्हटले होते की यामुळे संतांची भूमी, महाराष्ट्र दारूच्या व्यसनात बुडेल.
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात दारू दुकानांबाबतचे नियम काटेकोरपणे पाळले जातात. ते म्हणाले की, आम्ही असा नियम बनवला आहे की, राज्यात दारू दुकानासाठी परवाना द्यायचा असेल तर तो विधानसभेला विश्वासात घेतल्याशिवाय दिला जाणार नाही. पवार म्हणाले की, इतर राज्यांमध्ये दारू दुकानांची संख्या सतत वाढत आहे, परंतु महाराष्ट्रात संपूर्ण प्रक्रियेअंतर्गत आणि नियमांचे पालन करून निर्णय घेतले जातात.
ते म्हणाले, आमची कार्यपद्धती वेगळी आहे. जर दुकान हलवावे लागले तर नियमांनुसारच परवानगी दिली जाते. त्यासाठी एक समिती आहे जी निर्णय घेते. जर कोणत्याही भागातील महिलांनी आक्षेप घेतला तर आम्ही तेथील दारूची दुकाने बंद करतो. अजित पवार यांनी आश्वासन दिले की जर दारू दुकानांबाबत कोणतेही आरोप खरे आढळले तर सरकार त्यावर कारवाई करेल.
50 वर्षांपूर्वी रद्द केलेले परवाने आता 1 कोटी रुपयांना विकले जात आहेत, तर त्यांची बाजारभाव किंमत 15 कोटी रुपये आहे, असा आरोप आव्हाड यांनी केला. ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे 47कंपन्यांच्या संचालकांची यादी आहे जे हे परवाने मिळविण्यासाठी मंत्रालयात फेऱ्या मारत आहेत. ते म्हणाले, या सरकारला प्रत्येक घरात पाणी मिळते की नाही याची पर्वा नाही, परंतु दारूचा पुरवठा पूर्ण झाला पाहिजे.
