राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार आता दहावी-बारावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द होणार?
शुक्रवार, 28 एप्रिल 2023 (09:03 IST)
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षणात नवीन शिक्षण धोरणानुसार बदल केले जातील अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. आता जून महिन्यापासून शालेय शिक्षण व्यवस्थेत आणि अभ्यासक्रमात नेमके काय बदल होऊ शकतात? हे जाणून घेऊया,
तब्बल 34 वर्षांनंतर देशाचं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं आहे. या धोरणात अनेक मोठे बदल सुचवण्यात आले असून धोरणाला केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे.
महाराष्ट्रात जून महिन्यापासून टप्प्याटप्याने धोरण अवलंबले जाणार असं मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नेमके काय बदल होणार?
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षणाचा पूर्ण पॅटर्न बदलला जाणार असून शालेय शिक्षणाचे चार टप्पे ठरवण्यात आले आहेत. तसंच पाचवीपर्यंत मातृभाषेतील शिक्षणालाही प्राधान्य देण्याची सूचना धोरणात केली आहे.
शिवाय, इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना व्हेकेशनल अभ्यासक्रमाचा पर्याय असणार आहे.
दीपक केसरकर यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं की, “नवीन धोरणाची अंमलबजावणी आम्ही जूनपासून करत आहोत. तसंच आता इंजिनिअरींग आणि वैद्यकीय शिक्षण मराठीमध्ये दिलं जाणार आहे. यामुळे मराठी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही दिलासादायक गोष्ट आहे.”
परंतु पूर्ण धोरण एकाचवेळी अंमलात आणता येणार नाही तर योजनेनुसार टप्प्याटप्याने धोरणाची अंमलबजावणी करू असंही दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलं. उच्च शिक्षणात बदल करण्याच्यादृष्टीने विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने मात्र अद्याप अंमलबजावणीबाबत कोणताही शासन निर्णय जारी केलेला नाही.
नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यार्थी केंद्रीत असून या धोरणाची अंमलबजाणी करताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार केला जाईल आणि त्यानुसार योजनांची आखणी केली जाईल असं आश्वासनही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकार यांनी दिलं आहे.
शैक्षणिक धोरणाच्या तयारीसाठी लोणावळा येथे शिक्षण परिषद होणार आहे. यावेळी धोरणाच्या अंमलबजाणीसंदर्भात शिक्षण विभागातील विविध अधिकारी आपल्या योजना मांडणार आहेत.
शैक्षणिक धोरणाच्या तयारीसाठी लोणावळा येथे शिक्षण परिषद होणार आहे. यावेळी धोरणाच्या अंमलबजाणीसंदर्भात शिक्षण विभागातील विविध अधिकारी आपल्या योजना मांडणार आहेत.
यासंदर्भातील पूर्वनियोजन बैठकीत दीपक केसरकर यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “शैक्षणिक धोरणात भाषिक आणि गणितीय कौशल्य मिळवण्याच्यादृष्टीने काम केलं जाईल. याला आम्ही प्राधान्य देऊ. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना साक्षरता आणि संख्याज्ञान मिळावं यासाठी अभियान राबवलं जात आहे.तसंच कौशल्य विकासावरही भर दिलं गेलं पाहिजे.” असंही ते म्हणाले.
शालेय शिक्षणाचे चार टप्पे कोणते असतील?
आतापर्यंत पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेनुसार देशभरातच पहिली ते दहावी, अकरावी आणि बारावी यानंतर तीन वर्षांचं पदवीपर्यंतचं शिक्षण ज्याला आपण 10+2+3 असंही म्हणत होतो.
पण यापुढे नवीन धोरणानुसार शालेय शिक्षणाचे चार टप्पे असणार आहेत. यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचाही पहिल्यांदाच सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.
पहिला टप्पा – पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे तीन वर्ष + इयत्ता पहिली ते दुसरी
दुसरा टप्पा – इयत्ता तिसरी ते पाचवी
तिसरा टप्पा – सहावी ते आठवी
चौथा टप्पा – नववी ते बारावी
म्हणजेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षण आता 5+3+3+4 अशा स्वरुपाचं असणार आहे. या टप्प्यानुसार शालेय अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पद्धतीतही काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.
तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मुलभूत शिक्षण मानले जाईल.
दहावी,बारावी बोर्डाची परीक्षा रद्द होणार?
नवीन धोरणामध्ये दहावी आणि बारावी ह्या बोर्डाच्या परीक्षा असतील असा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यामुळे यापुढे बोर्डाच्या परीक्षा होणार नाहीत असंही म्हटलं जात आहे. पण अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेली नाही.
नववी ते बारावी हा एकत्रित शिक्षणाचा एक टप्पा असल्याने या चार इयत्तांच्या परीक्षा एकसमान होणार का? याबाबत अद्याप शिक्षण विभागाने कोणताही निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट नाही. पण नववी ते बारावी सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये परीक्षा होणार असल्याने दहावी आणि बारावी इयत्तेतही दर सहा महिन्यांनी सेमिस्टर झाल्यास एका वर्षी सेमिस्टरच्या दोन परीक्षा होतील आणि दोन्ही परीक्षांचं महत्त्व एकसमान असणार का याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे दिसते.
पाचवीपासून मातृभाषेतून शिक्षणाचा पर्याय?
शैक्षणिक धोरणानुसार, अगदी शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केली आहे.
गेल्या महिन्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर बोलताना म्हटलं की, “इयत्ता पाचवीपर्यंत सरकार विद्यार्थ्यांना 22 स्थानिक भाषांमध्ये पुस्तकं पुरवणार आहे. शिक्षण धोरणामध्ये आम्ही मातृभाषेतून शिक्षणाला प्रधान्य दिलेलं आहे.”
“पाचवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तकं, स्टडी मटेरियल आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून 22 भारतीय भाषांमध्ये तयार करत आहोत.” असंही ते म्हणाले.
खरं तर शिक्षण धोरणामध्ये ‘wherever possible’ ‘शक्य तिथे’ मातृभाषेतून शिक्षण द्या असं म्हटलं आहे. यात सक्तीचा उल्लेख केलेला नसला तरी मातृभाषेतून शिक्षणाचा पर्याय मुलांना मिळणार असल्याचं सूचित केलं आहे.
पंरतू यात महत्त्वाची बाब म्हणजे इंग्रजी शाळांमध्ये विविध मातृभाषेचे विद्यार्थी शिकतात. तसंच अनेक शाळांमध्ये तर उलट इंग्रजी शिकण्याची, बोलण्याची सक्तीही केली जाते. यामुळे अशा शाळांमध्ये याची अंमलबजावणी कशी होते किंवा कशापद्धतीने केली जाणार याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे.
बहुउद्देशीय शिक्षणावर भर दिला जाणार? परंतु यात महत्त्वाची बाब म्हणजे इंग्रजी शाळांमध्ये विविध मातृभाषेचे विद्यार्थी शिकतात. तसंच अनेक शाळांमध्ये तर उलट इंग्रजी शिकण्याची, बोलण्याची सक्तीही केली जाते. यामुळे अशा शाळांमध्ये याची अंमलबजावणी कशी होते किंवा कशापद्धतीने केली जाणार याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे.
सध्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसंच शिक्षण विभागाचे अधिकारी टप्प्याटप्याने शाळांमध्ये धोरण अवलंबले जाईल याचं नियोजन करत आहेत.
स्काऊट गाई, एनसीसी, अभिनय, नृत्य, छायाचित्रण, समाज कार्य, भाषा, व्यावसायिक प्रशिक्षण अशा विविध विषयांचं कौशल्य शिक्षण शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना मिळेल यादृष्टीनेही प्रयत्न केले जाणार असल्याचं शिक्षण विभागाचे अधिकारी सांगतात.
तज्ज्ञांचं म्हणणं काय आहे?
राज्य शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष वसंत काळपांडे सांगतात, “हे धोरण विस्तृत असून लगेच काही वेळात त्याची अंमलबजावणी शक्य नाही. आता शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे की ते यावर काम करत असून लगेच त्याची अंमलबजावणी होणार नाही.”
ते पुढे सांगतात, “दहावी आणि बारावीची बोर्डाची परीक्षा नसेल असा गैरसमज लोकांनी करून घेतला आहे. परंतु असं नसून या धोरणामध्ये बोर्डाच्या कार्यपद्धतीबाबत उल्लेख आहे. जरी परीक्षा या सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये झाल्या तरीही बोर्डाच्या अखत्यारितच या परीक्षा होतील.”
