75000 लाडक्या बहिणींकडे चारचाकी वाहने! सरकारला यादी मिळाली, आता नाव वगळले जाईल

माझी लाडकी बहन योजनेबाबत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून एक मोठी अपडेट आली आहे. राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष घरोघरी जाऊन तपासले जात आहेत. लाभार्थी महिलांच्या घरात चारचाकी वाहन आहे की नाही आणि त्या योजनेचे निकष पूर्ण करतात की नाही याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाडक्या बहिणींना अपात्र घोषित करण्याच्या दिशेने महिला आणि बाल कल्याण विभागाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. निवडणुकीदरम्यान 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन अंमलात आणताना योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचावा आणि सरकारी तिजोरीवर भार पडू नये यासाठी, योजनेतून अपात्र महिलांची नावे वगळण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडली बहना योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी चारचाकी असलेल्या लाडक्या बहिणींची यादी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. या यादीत पुणे जिल्ह्यात 75 हजार 100 लाभार्थी महिला किंवा त्यांच्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहने असल्याचे उघड झाले आहे. या योजनेच्या ज्या महिला लाभार्थ्यांकडे वाहने आहेत किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर वाहने आहेत त्यांची यादी ही आहे. त्यामुळे आता या यादीनुसार अंगणवाडी सेविका त्यांच्या घरी जाऊन पडताळणी करतील.

पुण्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 21 लाख 11 हजार 991 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 20 लाख 89 हजार 946 महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. यामध्ये 75 हजार 100 लाडक्या बहिणींकडे चारचाकी वाहने असल्याचे उघड झाले आहे.

गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी लाडकी बहिन योजना जाहीर करण्यात आली होती. महायुती सरकारने 1 जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी केली आणि आतापर्यंत दरमहा 1500 रुपयांचे सात हप्ते दिले आहेत.

निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुती सरकारने लाडली बहना योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. अशा परिस्थितीत, जर 2.5 कोटी नोंदणीकृत लाडली बहिणींना दरमहा 2100 रुपये दिले तर योजनेवरील एकूण वार्षिक खर्च 63,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल.

राज्य सरकारने अलीकडेच घोषणा केली होती की लाभार्थ्यांची क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केली जाईल, त्यानंतर गरज पडल्यास नावे काढून टाकली जातील. योजनेच्या नियमांनुसार, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, किंवा ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता), किंवा जे राज्याबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत, किंवा ज्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र नाही, किंवा ज्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नाही, किंवा जे आधीच इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांना लाडकी बहेन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.