राज्यात मागील अडीच वर्षात १७५०.६३ चौ.कि.मीचे २३ नवीन संवर्धन राखीव, ६४७.१२९४ चौ.कि.मी ची ५ नवीन अभयारण्ये आणि ८५.८९ हेक्टरच्या ४ जैवविविधता वारसा स्थळांची निर्मिती ही हरित महाराष्ट्राची ध्येयवादी वाटचाल दर्शवित असून या माध्यमातून राज्याच्या संरक्षित वनाचे क्षेत्र वाढतांना वन्यजीवांचा भ्रमणमार्ग ही सुरक्षित होतांना दिसत आहे. शासनाने नेहमीच पर्यावरणस्नेही विकासाला प्राधान्य दिले असून शाश्वत विकासाचा तो महत्वाचा आधार असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
ही आहेत संवर्धन राखीव क्षेत्रं (कंसातील आकडे चौ.कि.मी)
राज्यात मागील अडीच वर्षाच्या काळात जी नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रं घोषित झाली आहेत त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील तिलारी (२९.५३) जोर जांभळी (६५.११), आंबोली दोडामार्ग (५६.९२), विशाळगड (९२.९६), पन्हाळगड (७२.९०), मायणी पक्षी संवर्धन (८.६७), चंदगड (२२५.२४), गगनबावडा (१०४.३९), आजरा भुदरगड (२३८.३३),मसाई पठार (५.३४), नागपूर जिल्ह्यातील मुनिया (९६.०१), मोगरकसा (१०३.९२), अमरावती जिल्ह्यातील महेंद्री (६७.८२), धुळे जिल्ह्यातील चिटबावरी (६६.०४), अलालदरी (१००.५६), नाशिक जिल्ह्यातील कळवण (८४.१२), मुरागड (४२.८७), त्र्यंबकेश्वर (९६.९७), इगतपुरी (८८.५०), रायगड जिल्ह्यातील रायगड (४७.६२), रोहा (२७.३०), पुणे जिल्ह्यातील भोर ( २८.४४), सातारा जिल्ह्यातील दरे खुर्द (महादरे) (१.०७), यांचा समावेश आहे. यातील तिलारी, जोर जांभळी, आंबोली दोडामार्ग, विशाळगड, पन्हाळगड, मायणी, चंदगड, मुनिया आणि महेंद्री ही ९ संवर्धन राखीव क्षेत्रं अधिसूचित झाली आहेत.
पाच अभयारण्ये (क्षेत्र चौ.कि.मी)
शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील कन्हारगाव (२६९.४०), विस्तारीत अंधारी वन्यजीव अभयारण्य (७८.४०), जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताई भवानी (१२२.७४०), गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का (१७५.७२), बुलडाणा जिल्ह्यातील विस्तारीत लोणार वन्यजीव अभयारण्य (.८६९४) अशी पाच अभयारण्ये याच कालावधीत घोषित केली आहेत. यातील कन्हारगाव अभयारण्याची अधिसुचना निघाली असून उर्वरित अभयारण्याची अधिसूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
जैवविविधता वारसा स्थळे (क्षेत्र हेक्टर)
पुणे जिल्ह्यातील गणेशखिंड (३३.०१), धुळे जिल्ह्यातील लांडोरखोरी (४८.०८), कोल्हापूर जिल्ह्यातील बांबर्डे मायरेस्टिका (२.५९) आणि शिुस्टुरा हिरण्यकेशी ही चार जैवविविधता वारसा स्थळे मागील अडीच वर्षाच्या काळात घोषित करण्यात आली असून या सर्वांची अधिसुचना निर्गमित झाली आहे.