लवासा प्रकल्प सुरू करताना बेकायदेशीरपणे तिथल्या स्थानिकांची जमीन लाटल्याचा आरोप होत होता. त्या पाश्र्वभूमीवर काही शेतकर्यांनी दंडाधिकार्यांकडे धाव घेतली. या प्रकरणात सुनावणी करताना लवासातील 13 शेतकर्यांची जमीन बेकायदेशीर पद्धतीने घेतली. त्यामुळे ही 200 एकर जमीन परत करा, असे आदेश प्रांताधिकार्यांनी दिले आहेत. ही जमीन आदिवासी कुटुंबांची असून बेकायदेशीरपणे लवासाच्या मालकीची करण्यात आली होती.