दरम्यान, या निकालास सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचे विधिमंडळात स्पष्ट असून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने राज्य सरकाला आव्हानाची आणखी एक संधी असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. आता या मुद्यावर हायकोर्टात आता ५ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, राज्याचे अ‍ॅडव्होकोट जनरल सुनील मनोहर आणि पी.पी.राव हे बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती विनोद तावडे यांनी दिली.
