विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत आल्यावर एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन न पाळल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा व्यापारी महासंघाने दिला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी रद्द करू ते एक महिन्यात एलबीटी रद्द करण्यात येईल अशी घोषणाबाजी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे एलबीटीप्रश्नी संभ्रमाचे वातावरण आहे.
