राज्यसभा निवडणूक प्रक्रिया कशी असते? मतदान कसं होतं? मतमोजणी कशी होती?

- सिद्धनाथ गानू

निवडणुका म्हटलं की डोळ्यापुढे येतात जाहीर सभा, पदयात्रा, 'आमची निशाणी'च्या घोषणा, भोंगे लावून गल्लोगल्ली फिरणाऱ्या रिक्षा वगैरे. मग ती निवडणूक नगरपालिकेची असो का लोकसभेची. पण काही निवडणुका अशाही असतात ज्यांच्याकडे आपलं एरव्ही लक्षही जात नाही.

उदाहरणार्थ- राज्यसभेची निवडणूक. पण सध्या महाराष्ट्रात या निवडणुकीवरून जोरदार ड्रामा सुरू आहे. 6 जागांसाठी 7 उमेदवार रिंगणात आहेत आणि मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी पक्ष जीवाचं रान करतायत. कारण ही निवडणूक दिसते तशी सोपी नसते. याची गणितं कमालीची किचकट होऊ शकतात. कशी? या क्लिष्ट गणिताची ही सोपी गोष्ट.

राज्यसभेची निवडणूक कशी होते?

निवडणुकीत शिरण्यापूर्वी काही गोष्टींची उजळणी करायला हवी. संसदेची दोन सभागृहं आहेत, लोकसभा आणि राज्यसभा. लोकसभेत 543 निवडलेले आणि 2 नेमणूक केलेले असे एकूण 545 खासदार असतात. या निवडणुका दर 5 वर्षांनी होतात.

राज्यसभेत 238 निवडलेले आणि 12 नेमलेले असे एकूण 250 खासदार असतात, या निवडणुका दर 2 वर्षांनी होतात. लोकसभेच्या सगळ्या खासदारांची टर्म एकाच वेळी संपते, राज्यसभेचे एक तृतीयांश खासदार दर 2 वर्षांनी निवृत्त होतात. त्यामुळेच या सभागृहाला स्थायी सभागृह किंवा कधीच विसर्जित न होणारं सभागृह म्हणतात.

लोकसभेसाठी सर्वसामान्य लोक मतदान करतात, राज्यसभेचे खासदार आमदारांच्या मतांवर निवडून येतात. प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येनुसार त्यांच्या राज्यसभेतल्या जागा ठरतात.

10 जून 2022 ला महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 6 जागांसाठीचं मतदान आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत तसे 288 आमदार आहेत पण एका आमदारांचं निधन झाल्यामुळे हा आकडा 287 वर आला आहे. 287 आमदारांना 7 उमेदवारांमधून 6 खासदार निवडायचे आहेत. मग यासाठीचा फॉर्म्युला काय आहे?

मतदानाचा फॉर्म्युला

प्रत्येक आमदाराच्या मताचं मूल्य असतं 100. महाराष्ट्र विधानसभेतल्या सर्व आमदारांच्या मताचं मूल्य होईल 28,800. पण आत्ता 287 आमदार आहेत त्यामुळे ते झालं 28,700. जितके खासदार निवडायचे असतील त्यात 1 मिसळून त्या आकड्याने या मूल्याच्या आकड्याला भागायचं आणि जो भागाकार येईल त्यात 1 मिसळायचा.

आता हे आकडे आपण खऱ्याखुऱ्या उदाहरणांशी जोडूया. जून 2022 मध्ये महाराष्ट्रातून 6 खासदार निवडून जायचेत. प्रत्येकाला 42 आमदारांच्या मतांची गरज आहे. मग पक्षांकडे किती मतं आहेत?

सत्ताधारी महाविकास आघाडीत तीन मुख्य पक्ष आहेत, शिवसेनेचे 55 आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस 53 आमदार आणि काँग्रेसचे 44 आमदार. म्हणजे सत्ताधारी आघाडीकडे झाले 152 आमदार. याच्यात बाकीचे मित्रपक्ष, बाहेरून पाठिंबा देणारे पक्ष धरलेले नाहीत कारण या सगळ्या पक्षांची स्वतःती गणितं अजून सुरू आहेत आणि ती कधीही बदलू शकतील. विरोधात आहे भाजप. ज्यांचे स्वतःचे 106 आमदार आहेत.

आता महाविकास आघाडीला जर आपले चारही उमेदवार निवडून आणायचे असतील तर त्यांना लागतील 168 मतं. म्हणजे त्यांना गरज आहे 16 अतिरिक्त मतांची. भाजपला जर आपले तीनही उमेदवार निवडून आणायचे असतील तर त्यांना गरज आहे 126 मतांची, म्हणजे त्यांच्याकडे 20 मतं कमी आहेत.

मतदान कसं होतं?

आता येऊ मतदानाकडे. सगळ्या आमदारांना मतपत्रिका म्हणजे बॅलट मिळते. जितके खासदार निवडायचेत त्या प्रत्येकासाठी त्यांना वेगवेगळी मतपत्रिका देतात का? तर नाही. राज्यसभेसाठीच्या मतदान प्रक्रियेला Proportional Representation by Single Transferable Vote असं म्हणतात.

म्हणजे काय?

म्हणजे आमदार जेव्हा मतदान करतील तेव्हा त्यांना एकूण उमेदवारांमधून आपला प्राधान्यक्रम नोंदवायचा असतो. म्हणजे आत्ता 6 जागांसाठी 7 उमेदवार आहेत तर त्यांना 1 - 2 - 3 असे प्राधान्यक्रम द्यायचेत. असं का?

समजा 6 जागांसाठी 6 उमेदवारांना आवश्यक ती 42 मतं मिळाली तर ते थेट निवडून जातील आणि पुढे काही करायची गरजच पडणार नाही. राज्यसभा निवडणुका बिनविरोध झाल्या असं आपण ऐकतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय? की जितक्या जागा तितकेच उमेदवार होते त्यामुळे प्रत्येकाला आवश्यक तितकी मतं पडणारच होती.

पण जेव्हा निवडणूक होते तेव्हा सगळ्यांना पहिल्या पसंतीची आवश्यक तितकी मतं मिळतीलच असं नाही ना. काहींना गरजेपेक्षा जास्तही मिळतील आणि काहींना कमीही मिळतील. मग पुढे काय होतं?

सुरुवातीला पहिल्या पसंतीच्या मतांबद्दल बोलूया. असं समजा की 3 उमेदवार आहेत. अ, ब आणि क. 42 ही निवडणुकीची मॅजिक फिगर आहे.

अ ला मिळाली 52 मतं, ब ला मिळाली 44 मतं पण क ला 40 मतंच मिळाली. पुढे आणखीही उमेदवार होते ज्यांना पहिल्या पसंतीची त्यापेक्षाही कमी मतं मिळाली.

म्हणजे पहिल्या दोन उमेदवारांनी पहिल्या फेरीत निवडणूक जिंकलीय. पण अ उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची सर्वाधिक मतं मिळाली त्यामुळे त्याच्या अतिरिक्त मतांची आणि पुढच्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सर्वांत आधी केली जाईल. त्याला मिळाली 5200 मूल्याची मतं कारण 52 गुणिले 100. मतांचा कोटा आहे 4101. म्हणजे अतिरिक्त मतं झाली 1099.

आता आपण हे गृहित धरूया की ज्या 52 लोकांनी ही मतं दिली त्या सगळ्यांच्या मतपत्रिका वैध ठरल्या. म्हणजे त्यांनी पुढे प्राधान्यक्रम नोंदवले आहेत. मग 52 ने या मूल्याला भागायचं. 1099 भागिले 52 म्हणजे आले 21.13, वरचे 0.13 सोडून द्या. म्हणजे या दुसऱ्या क्रमांकाच्या मताचं मूल्य आलं 21.

आता अ उमेदवाराला पहिली पसंती देणाऱ्या 52 मतपत्रिकांमध्ये 20 वर दुसरी पसंती आहे क उमेदवाराला, 20 ची पसंती आहे ड ला आणि 12 आमदारांची पसंती आहे ब ला. आता ब स्वतः जिंकलेला आहे त्यामुळे या मतांची त्याला गरज नाही. मग क आणि ड ला 21 गुणिले 20 अशी प्रत्येकी 420 मतं आणखी मिळाली. ही आता त्यांच्या पहिल्या फेरीच्या मतांमध्ये मिसळली जातील.

अशाप्रकारे जोपर्यंत सहाच्या सहा जागा किंवा त्या त्या निवडणुकीत जितक्या जागा असतील तितक्या पूर्णपणे निवडून येत नाहीत तोपर्यंत ही आकडेमोड सुरू असते.

पक्षाच्या उमेदवारालाच मतदान करावं लागतं का?

राज्यसभेच्या निवडणुकीत 'व्हिप' लागू असतो. व्हिपचा सोपा अर्थ म्हणजे पक्षाने ज्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा आदेश दिलाय त्यालाच मतदान करायचं. राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी पक्ष आपापले निवडणूक एजंट नेमतात.

आमदारांना आपली मतपत्रिका पेटीत टाकण्यापूर्वी या एजंट्सना दाखवावी लागते. जे अपक्ष आमदार असतील त्यांनी ती कुणालाच न दाखवणं अपेक्षित असतं. ती दुसऱ्या कुठल्या पक्षाच्या एजंटला किंवा इतर आमदारांना दाखवली तर अवैध ठरू शकते.

पण समजा एखाद्या आमदाराने आपल्या पक्षाने सांगितलेल्या उमेदवाराला मत दिलं नाही, तर? त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते का? सुप्रीम कोर्टाने याबद्दल निर्णय दिला होता की पक्षादेश मोडल्यामुळे किंवा ज्याला 'क्रॉस व्होटिंग' म्हणतात, ते केल्यामुळे आमदारकी रद्द होत नाही.

पक्षांतरबंदीच्या कायद्याअंतर्गत कारवाई होत नाही कारण शेवटी आमदारांना आपल्या विवेकाने मतदान करण्याचा अधिकार आहे. पण पक्षाला शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार राहतो.