वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील तपास आणि न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत आहे. या संवेदनशील प्रकरणात आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारने आर.आर.कावेडिया यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती राज्य सरकारने केली आहे आणि त्यासाठी कसपटे कुटुंबाने सरकारचे आभार मानले आहेत.
कावेदिया हे एक वरिष्ठ वकील आहेत ज्यांनी अनेक गुन्हेगारी आणि गंभीर खटले यशस्वीरित्या लढवले आहेत आणि त्यांना गुन्हेगारी कायद्याचा विशेष अनुभव आहे. त्यामुळे, या प्रकरणात सरकारची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
या प्रकरणात, फरार आरोपी नीलेश चव्हाणची मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध 'स्थायी वॉरंट' जारी केले आहे. पोलिसांच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही निलेश चव्हाण सापडू शकला नाही म्हणून न्यायालयाने हा कडक आदेश दिला आहे.
जेव्हा एखादा आरोपी जाणूनबुजून आपली ओळख लपवतो आणि फरार राहतो, ज्यामुळे त्याला न्यायालयात हजर करणे कठीण होते, तेव्हा न्यायालय 'स्थायी वॉरंट' जारी करते. हे वॉरंट मिळाल्यानंतर पोलिस आरोपीच्या घराची आणि मालमत्तेची झडती घेतात आणि तेथे सार्वजनिक घोषणा करतात. जर आरोपीने तरीही न्यायालयात शरण गेले नाही, तर त्याची स्थावर (जमीन, घर) आणि जंगम (वाहन, मौल्यवान वस्तू) मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली जाते.
